विशेष मुलाखत : अजोय मेहता, मुंबई महापालिका आयुक्त दरवर्षी दहा ते बारा टक्के वाढ अपेक्षित असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यावेळी तब्बल ३५ टक्के घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‘अल्पसंकल्प’ ठरल्याने देशातील सर्वाधिक श्रीमंत शहराच्या विकासकामांवर याचा परिणाम होणार का, अशी शंकेची पाल मुंबईकरांच्या मनात नक्कीच चुकचुकली असेल! परंतु, खर्चाचे अवास्तव अंदाज बांधणाऱ्या आणि त्यानुसार निधी मिळूनही प्रत्यक्षात कमीच खर्च करणाऱ्या रस्ते, मलनि:सारणसारख्या विभागांच्या कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला आहे, असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचे म्हणणे आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत त्यांच्याशी केलेली बातचीत.. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ हजार कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प कमी झाला, याची नेमकी कारणे काय आहेत? पालिकेचे सर्वसाधारण उत्पन्न सुमारे २६ हजार कोटी रुपये मानले, तर यातील तब्बल २४ हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजशुल्क, पाणीपट्टी इत्यादीवर खर्च होतात व केवळ दोन हजार कोटी रुपये विकासकामांसाठी उरतात. मग ही विकासकामे करण्यासाठी पालिकेने विविध निधीमध्ये ठेवलेल्या राखीव ठेवींमधून रक्कम भांडवली उत्पन्नात वळती करून दाखवली जाते. ही रक्कम गेल्यावर्षी साधारण अकरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत होती. अशा पद्धतीने गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तेव्हा विकासकामांवर वर्षांला सरासरी ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच खर्च होत असल्याचे लक्षात आले. तेव्हा मग राखीव निधीमधून पैसे वळते करून घेण्यावर र्निबध आणले व त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या रकमेत घट दिसून आली. मात्र अर्थसंकल्पात घट दिसून येत असली तरी प्रत्यक्ष पालिकेचे उत्पन्न कमी झालेले नाही व त्यामुळे विकासकामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. अर्थसंकल्पातील फुगवटा गेल्या वर्षीच का दूर झाला नाही? अर्थसंकल्पातील रकमा पुरेशा प्रमाणात वापरल्या जात नाहीत, असा आक्षेप यापूर्वी होता. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प केल्यावर त्यात प्रत्येक खात्यासाठी तरतूद केलेल्या रकमेचा अधिकाधिक विनियोग केला जावा याकडे मी कटाक्षाने लक्ष दिले. त्यासाठी मासिक बैठकांचे आयोजन केले व दर महिन्याला प्रत्येक खात्यात होत असलेल्या खर्चाकडे लक्ष देऊन कामाची गती वाढवली. रस्ता घोटाळ्यामुळे कंत्राटदारांचे अडवलेले पैसे व मलनि:सारण प्रकल्पातील अनावश्यक खर्चाला लावलेला चाप यामुळे हे दोन विभाग वगळता इतर सर्व विभागात यावर्षी पूर्वीपेक्षा अधिक निधी वापरला गेला. मात्र यात अशी गोष्ट लक्षात आली की या खात्यांची रकमा खर्च करण्याची क्षमता माफक असून त्यामानाने जास्त अंदाज करण्याकडे खात्यांचा कल असतो. त्यासाठी इतर निधींमधून भांडवली उत्पन्नात मोठय़ा रकमा वळवल्या जातात. म्हणून यावेळी अधिकाधिक वास्तववादी अंदाज करण्याचा प्रयत्न केला. जेवढी गरज असेल तेवढाच अंदाज सांगा व दिलेला निधी वापरला जाईल याची काळजी घ्या, असे सांगितल्यानंतर प्रत्येक खात्याने वास्तविक गरजांएवढा अंदाज व्यक्त केला व त्याचे परिणाम या अर्थसंकल्पात दिसून आले. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात भांडवली (कॅपिटल) उत्पन्नाचा अंदाज ११,४०९ कोटी रुपये वर्तवला होता व सुधारित अंदाजात तो केवळ ३०९७ कोटी दाखवण्यात आला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तर भांडवली उत्पन्न केवळ १८६० कोटी रुपये दाखवले आहे. भांडवली उत्पन्न कमी कसे झाले? गेल्या वर्षीच्या भांडवली उत्पन्नाचा तपशील पाहिला तर तो मुख्यत्वे कर्ज, निधीमधील अंशदान या प्रकारचे होते. पालिकेच्याच विविध राखीव निधीतून रक्कम वळती करून ती भांडवली उत्पन्नात दाखवली जात होती व त्यानंतर पुन्हा वळती करून घेण्यात येत होती. अर्थसंकल्पाच्या विविध भागातील अनेक नोंदी व परस्पर विरुद्ध नोंदी करण्यात येत असल्याने ही सर्व पक्रिया गुंतागुंतीची झाली होती. महसुली वरकड (सरप्लस) हा भांडवली लेख्यांमध्ये टाकून महसुली खर्च म्हणून दाखवण्यात येतो. त्यानंतर ही रक्कम भांडवली कामांना अर्थसाहाय्य पुरवण्यासाठी भांडवली लेख्यातून काढून भांडवली उत्पन्न म्हणून दाखवली जाते. याची दरवर्षी पुनरावृत्ती होऊन अर्थसंकल्प फुगतो. यावेळी ही पुनरावृत्ती टाळल्याने व आवश्यक तेवढीच रक्कम भांडवली लेख्यातून काढून घेऊन ती भांडवली उत्पन्नात दाखवली आहे. जकात रद्द करून वस्तू व सेवा कर लागू होणार असल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटणार नाही का? जकातीतून मिळणाऱ्या रोख उत्पन्नाला नुकसान भरपाई हा पर्याय ठरेल का? गेली काही वर्षे जकातीत घट सुरू होती. मात्र यावेळी जकात नाक्यांवर कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली, सीसीटीव्ही बसवण्यात आले तसेच जकात नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचवेळी कच्च्या तेलाच्या किमतीतही वाढ झाल्याने यावर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४ टक्के जकात वाढली आहे. त्यामुळे मार्चअखेपर्यंत ७ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. सप्टेंबर अखेर जकात रद्द होणार असली तरी महसुलाच्या नुकसानाएवढीच भरपाई पुढील पाच वर्षे मिळणार आहे. ही भरपाई मिळण्यासाठी आम्ही सविस्तर निवेदन केले आहे. त्याचप्रमाणे ही भरपाई करण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा असावी व त्यात जकातीप्रमाणेच नियमितता असावी ही पालिकेची भूमिका आहे. पालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी इतर मार्गाचा विचार केला आहे का? जकातीतून मिळणारी नुकसानभरपाई ही जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे आणि त्यामुळे आम्ही उत्पन्नाच्या इतर मार्गाचाही विचार केला आहे. राज्य सरकार वसूल करत असलेला व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला मिळावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्तेच्या विक्री किंवा बक्षिसपत्रावर एक टक्का अधिभार लावण्याबाबत मुंबई मुद्रांक शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्याचीही विनंती राज्य सरकारला केली आहे. एक टक्का अधिभार लावण्याची पालिकेची विनंती मान्य झाल्यास साधारण तीन हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या दैनंदिन कामात शिस्त आणून यापूर्वीच अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत करण्यात आली आहे. येत्या वर्षांत वेगवेगळ्या श्रेणीतील पदे रद्द करून कामाचे सुसूत्रीकरण केले जाईल, त्यामुळेही खर्चात घट होईल. एक टक्का अधिभाराचे उत्पन्न अर्थसंकल्पात धरण्यात आले का ? नाही, राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतरच हे उत्पन्न मिळणार असल्याने ते अर्थसंकल्पात मोजण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे झोपडय़ावर मालमत्ता कर लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र त्यालाही मान्यता मिळणे बाकी आहे. या मालमत्ता करातून मिळू शकेल असा २५० कोटी रुपयांचा महसूल अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेला नाही. पालिकेकडे ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी असताना विकासकामे का होत नाहीत? अर्थसंकल्पात यापूर्वी करण्यात आलेल्या तरतुदी व सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रगती यांचा आढावा घेतल्यावर असे लक्षात आले की पालिकेने सुरू केलेल्या कामांच्या खर्चापोटी पालिकेवर तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. त्यामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण करणे व त्यासाठी पालिकेच्या अनावश्यक खर्चावर अंकुश ठेवणे मला गरजेचे वाटले. त्याचप्रमाणे पालिकेचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबई किनारा रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, कचऱ्यापासून विद्युतनिर्मिती, मलनि:सारण प्रकल्प, गारगाई व पिंजाळ धरणे, भगवती, एमटी अगरवाल, शताब्दी रुग्णालयांचे बांधकाम अशा अनेक प्रकल्पांसाठी तब्बल ५९ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुढील काही वर्षांत लागणार आहे. पालिकेकडे विविध निधीअंतर्गत या प्रकल्पांसाठी ४२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन निधी तसेच कंत्राटदारांकडून घेतलेली ठेव रक्कम यासाठी असलेल्या १८ हजार कोटी रुपयांचा वापर विकास प्रकल्पांसाठी करता येणार नाही. या स्थितीत नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावणे प्राधान्यक्रमावर राहील.
