संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबईत करोनाचे रुग्ण वाढत असताना महापालिकेने लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोज एक लाख नागरिकांना लसीचे डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध करून दिली जात नाही. तसेच लस देणाऱ्या केंद्रांना परवानगी मिळण्यात अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. हे कमी म्हणून की काय, मुंबईत लसीकरण मोहीम 'गो स्लो' करण्याचे संकेत केंद्रातील आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिल्याचे पालिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला आता घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राकडे मांडल्याचे पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी सांगितले आहे. मुंबईत दिवसा आढळणाऱ्या करोना रुग्णांची संख्या आता तीन हजार पार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. मात्र, पहिल्या दिवसापासून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून धोरणामुळे आम्हाला अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामना करावा लागत असल्याचे पालिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. पालिकेचा प्रत्येक गोष्टीसाठी पाठपुरावा! "मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच शिवाय उपजीविकेसाठी वेगवेगळ्या राज्यातून येथे लाखो लोक येत असतात. याचा विचार करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मुंबईला जास्तीची लसीकरण केंद्र तसेच लसीचा मुबलक साठा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केंद्रमंजुरीपासून ते लस पुरवठ्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला सतत पाठपुरावा करावा लागत आहे. १ मार्च रोजी मुंबईतील सर्व मोठ्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी परवानगी मिळणे अपेक्षित होते. त्यावेळी पालिकेच्या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये एकाच दिवशी चार हजार लोकांची लसीकरणासाठी गर्दी झाली होती. त्याच्या व्हिडिओसह वस्तुस्थिती सादर केल्यानंतर २ मार्च रोजी २६ केंद्रांना लसीकरणाची परवानगी मिळाली. त्यानंतर पुन्हा पालिकेने २० हॉस्पिटलमध्ये लसीकरणासाठी परवानगी मागितली तर केंद्र सरकारने त्यासाठी दहा दिवस घालवले. दहा दिवसांनंतरही २० पैकी फक्त १४ केंद्रांना परवानगी दिली तर त्यानंतर उर्वरित सहा केंद्रांना परवानगी" दिल्याचे या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुळात मुंबईतील खासगी व पालिका रुग्णालयात पुरेशा सुविधा असताना मुंबईत लसीकरण केंद्र किती असावीत याचा निर्णय दिल्लीने का करावा? असा सवालही या अधिकाऱ्याने केला आहे. मुंबई महापालिका लसीकरण योजना राबवण्यासाठी संपूर्ण सक्षम असून दिल्लीने आमच्या गरजेनुसार पुरेशा लसींचा पुरवठा कसा करता येईल याचीच काळजी घेणे अपेक्षित आहे. राजस्थानमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर परिचारिकांच्या माध्यमातून लस देण्याची परवानगी दिली जाते आणि मुंबई महापालिकेला प्रत्येक वेळी लस केंद्रासाठी नियमांच्या जंजाळात का अडकवले जाते? असा सवालही या अधिकाऱ्याने केला आहे. आठवडाभर पुरेल इतकाच लशींचा साठा धारावीसारख्या मोठ्या झोपडपट्टीमधून पालिकेने करोना हद्दपार करून दाखवला. लोकसंख्येची घनता, झोपडपट्य्या तसेच अन्य राज्यातून येणारे जाणारे स्थलांतरित अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत महापालिकेने करोना नियंत्रणात आणला होता. आता पुन्हा लोकल गाड्या व जनजीवन सुरु झाल्याने तसेच रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात मुंबईत लोकांची वर्दळ वाढल्याने करोनाचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून संपूर्ण सहकार्याची आमची अपेक्षा आहे. पालिका आयुक्त चहल यांनी वेगाने वाढणारी करोना रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रणनीती तयार केली. आज पालिका व खासगी मिळून ९२ केंद्रांच्या माध्यमातून लसीकरण सुरु आहे. कालच्या दिवसात ४२ हजाराहून अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आले असून अजूनही ३० केंद्रांसाठी पालिकेने केंद्राकडे मान्यता मागितली आहे. सध्या आमच्याकडे आठवडाभर पुरेल एवढाच लशींचा साठा उपलब्ध असून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी आवश्यक साठा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा ही आमची भूमिका असताना लसीकरणाचा वेग थोडा कमी करा, असे संकेत दिल्लीतील अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याचे पालिकेच्या या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुंबई पालिकेची रोज १ लाख लसीकरणाची क्षमता मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, आघाडीचे आरोग्य सेवक, ज्येष्ठ नागरिक व ४५ ते ५९ वयोगटातील कोमॉर्बिड लोकांपैकी ८ लाख ०९ हजार ८७१ लोकांचे लसीकरण केले आहे. यात ७ लाख ०२ हजार ९७७ लोकांना पहिला डोस दिला तर १ लाख ०६ हजार ८९४ लोकांचा दुसरा डोस झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना विचारले असता "मुंबईत ६० वर्षांवरील सुमारे २३ लाख नागरिक आहेत. तसेच शिल्लक आरोग्य सेवक मिळून ३५ लाख लोकांचे लसीकरण १० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवल्याचे" त्यांनी सांगितले. "दररोज किमान एक लाख लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करत असून केंद्राकडून लसीचा पुरेसा साठा मिळाल्यास १० एप्रिलला शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठू" असे आयुक्त चहल यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेला घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबविण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे, असेही आयुक्त चहल यांनी सांगितले. "प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला केंद्रीय आरोग्य विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. "करोनाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता रुग्णालयाच्या कक्षेबाहेर घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबविण्याची परवानगी मिळाली तर मग काही प्रश्नच शिल्लक राहाणार नाही", असेही आयुक्तांनी सांगितले. "मुंबई महापालिकेची क्षमता मोठी असून रोज किमान एक लाख लोकांचे लसीकरण आम्ही करू शकतो", असेही आयुक्त म्हणाले.
