न्यायालयीन खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे पालिका आयुक्तांचे फर्मान प्रसाद रावकर, मुंबई पालिका कर्मचारी वा नागरिकांविरुद्ध अकारण न्यायालयात खटले दाखल करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे चाप लागणार आहे. या खटल्यांसाठी पालिकेला कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे अनावश्यक प्रकरणांमध्ये अपिल केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त वा खातेप्रमुखांकडून न्यायालयीन आणि वकीलाचा खर्च वसूल करण्याचे फर्मान मुंबई महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत. पालिकेचे प्रकल्प, विविध कामे, मालमत्ता कर आदींबाबत विविध न्यायालयांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले आहेत. विविध प्रकरणी नागरिकांनी पालिकेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर पालिका अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी आणि नागरिकांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे ७० हजारांहून अधिक खटले दाखल असून या खटल्यांपोटी पालिकेला कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. इतर न्यायालयाकडून देण्यात आलेले आदेश पालिकेच्या विरोधात गेल्यानंतर संबंधित प्रकरणी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची सूचना विविध विभागाचे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त अथवा खातेप्रमुखांकडून विधी विभागास करण्यात येते. बहुतांश अपिलीय प्रकरणे अनावश्यकरित्या दाखल करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. करदात्या मुंबईकरांनी कराच्या रुपात पालिका तिजोरीत जमा केलेले कोटय़वधी रुपयांपैकी मोठी रक्कम अशा प्रकरणांसाठी खर्च होत आहे. या प्रकाराची प्रवीणसिंह परदेशी यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. वैयक्तिक, खासगी प्रकरणांमध्ये वा पालिकेच्या महसुलाशी वा आर्थिक नुकसानाशी संबंधित नसलेल्या व पालिकेचे हित नसलेल्या प्रकरणांमध्ये अपिल दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रवीणसिंह परदेशी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. उत्पन्न वा आर्थिक नुकसान होत नाही, जी प्रकरणे पालिकेच्या धोरणाशी संबंधित नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये अपिल दाखल करण्याची गरज नाही. न्यायालयाने सुस्पष्ट कारणांसह दिलेल्या निर्णयांमध्येही अपिल दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. अपील दाखल करावे की नाही याबाबत संबंधितांकडून घेतलेल्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारणे विधी विभागास कळवावी, असेही आयुक्तांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणांमध्ये अपिल करता येणार पालिकेचा महसूल बुडत असेल, आर्थिक नुकसान होत असेल किंवा धोरणात बदल होत असेल, हाती घेतलेले जनहिताचे प्रकल्प उदाहरणार्थ सागरी किनारा मार्ग, मेट्रो प्रकल्प, पालिकेच्या मालकीचे भूखंड आदी प्रकरणी अपिल दाखल करण्यास हरकत नाही, असे आयुक्तांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. कर्मचारी निश्चिंत काही अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आकसबुद्धीने न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. तसेच काही कर्मचाऱ्यांनी हक्कासाठी पालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. कामगार संघटनांची पालिकाविषयक अनेक प्रकरणे न्यायप्रवीष्ट आहेत. कामगार न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर अधिकारी मंडळी त्याविरोधात उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र आता तसे केल्यास त्याबाबतचा खर्च संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे कर्मचारी आणि कामगार संघटनांकडून स्वागत होत आहे.
