आर्थिक स्थिती नाजूक; केंद्र-राज्य सरकारकडे थकित रकमेवर भिस्त; बँकांतील ठेवीेंचा आधार मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा देशातील काही छोटय़ा राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठा असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून उत्पन्नात घट होऊ लागल्यामुळे या अर्थसंकल्पालाही ग्रहण लागले आहे. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्य, गुंतवणुकीवरील व्याज, जल व मलनि:सारण आकार आदी महसुलाच्या स्रोतांमध्ये घट आणि वाढलेला आस्थापना खर्च मुंबई महापालिकेसाठी चिंतेची बाब बनला आहे. आस्थापना खर्चाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने पालिकेतील रिक्त पदांवरील भरती तात्पुरती थांबविण्याचा, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा उपाय योजला आहे. मात्र असे असले तरी महसूल वाढविण्याचे मोठे आवाहन पालिकेसमोर आहे. बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या रूपात ठेवलेल्या राखीव निधीमुळे पालिका तरली आहे. मात्र असे असले तरी एकूणच परिस्थिती पाहता पालिकेची हळूहळू डबघाईच्या दिशेने वाटचाल सुरू होऊ लागली आहे. मुंबई महापालिकेचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा ३३४४१.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. सरकारकडून जकातीच्या नुकसानभरपाईपोटी पालिकेला २०१९-२० मध्ये ९०७३.२८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र डिसेंबर २०१९ पर्यंत यापोटी ६७९५.५४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मार्च २०२० पर्यंत नुकसानभरपाईची पूर्ण रक्कम पालिकेला मिळेल असा अंदाज आगामी अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. पालिकेच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत बनलेल्या मालमत्ता करापोटी चालू आर्थिक वर्षांत ५०१६.१९ कोटी रुपये मिळतील अशी पालिकेला अपेक्षा होती. मात्र पालिकेच्या तिजोरीत प्रत्यक्षात १८१०.३७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. चालू वर्षांत विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्यापोटी ३४५३.६४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकेल अशी पालिकेला अपेक्षा होती. परंतु डिसेंबर २०१९ अखेरीस प्रत्यक्षात २०६७.८८ कोटी रुपये जमा झाले. तसेच गुंतवणुकीवर २३३२.३६ कोटी रुपये, जल व मलनि:सारण आकारापोटी १४५९.१३ कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून अनुदान साहाय्यापोटी ४४६.५६ कोटी रुपये, पर्यवेक्षण आकारापोटी ६७४.५५ कोटी आणि इतर २५२८.११ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची पालिकेला आशा होती. परंतु प्रत्यक्षात अनुक्रमे १६२५.८५ कोटी रुपये, ९११.२३ कोटी रुपये, १७.५० कोटी रुपये, २६८.३५ कोटी रुपये, १३३१.३५ कोटी रुपये पालिकेला मिळाले. पालिकेच्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात २४,९८३.८२ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र डिसेंबर २०१९ अखेरीस पालिकेला १४,८२८.०७ कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. मार्च २०२० अखेपर्यंत ९,०१८.३८ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकेल असा दावा पालिकेने आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात केला आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीतील अडथळे, बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीचे सावट, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील घसरलेला व्याजदर, राज्य सरकारकडून मिळत नसलेली थकबाकीची रक्कम आदी विविध कारणांमुळे उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये किती महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल हे गुलदस्त्यातच आहे. वाढलेला आस्थापना खर्च आणि महसूल वसुलीत आलेले अपयश यामुळे भविष्यात पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास पालिकेची वाटचाल डबघाईच्या दिशेने होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. खर्च नियंत्रणासाठी भरती थांबविली पालिकेच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत आस्थापना खर्च ५० टक्के इतका आहे. त्यामुळे पालिकेतील रिक्त पदांवरील भरती तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा आणि निवृत्तीनंतर होणारी रिक्त पदे न भरण्याचा निर्णय आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. आस्थापना खर्चात कपात करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या अतिकालीन भत्त्यांचे प्रमाण कमी करण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांची कर्तव्य आणि कामांचे तास यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने शिकाऊ उमेदवार घेणार विविध खात्यांमध्ये मूलभूत प्रशासकीय कामे करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधि व अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या कामासाठी सहा महिने किंवा एक वर्षांसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांचा पालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहणार नाही. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यात केलेल्या सुधारणांनुसार या शिकाऊ उमेदवारांना मूलभूत विद्यार्थी वेतन देण्यात येणार आहे.
