18 January 2021

News Flash

बांधकाम क्षेत्रातील सल्लागार, सर्वेक्षक, पर्यवेक्षकांच्या अनुज्ञापन शुल्कात वाढ

पालिकेच्या तिजोरीत अंदाजे एक कोटी ३४ लाख ५९ हजार रुपयांची भर पडणार आहे.

खासगी इमारतींच्या बांधकामासाठी नियुक्त संरचना अभियंता सल्लागार, सर्वेक्षक आणि बांधकाम पर्यवेक्षक यांना देण्यात येणाऱ्या अनुज्ञापत्रांचे अनुज्ञापन शुल्क, नूतनीकरण शुल्क आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. या शुल्कवाढीमुळे पालिकेच्या तिजोरीत अंदाजे एक कोटी ३४ लाख ५९ हजार रुपयांची भर पडणार आहे.

संरचना अभियंता सल्लागार, सर्वेक्षक व बांधकाम पर्यवेक्षक श्रेणी एक ते तीन यांची नोंदणी करून अनुज्ञापत्र देण्याची जबाबदारी पालिकेच्या उपप्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. अर्जाची छाननी करून संबंधित उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येते. मुलाखतीच्या निर्णयानुसार योग्य अर्जदारांना श्रेणीनुसार शुल्क आकारून अनुज्ञापत्र देण्यात येते. अनुज्ञापन शुल्क सर्वेक्षक, स्थापत्य अभियंता सल्लागार आणि बांधकाम पर्यवेक्षक श्रेणी एक ते तीन यांना अनुज्ञापत्र देण्यासाठी अनुक्रमे १९६९, १९७६ आणि १९८९ साली अनुज्ञापन शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर २००० मध्ये या शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आली. त्यानुसार सध्या स्थापत्य संरचना अभियंता सल्लागार, सर्वेक्षक यांच्याकडून प्रत्येकी ७५०, बांधकाम पर्यवेक्षक श्रेणी एक ते तीनसाठी प्रत्येकी ६०० ते ४०० रुपये इतके शुल्क घेण्यात येते.

होणार काय?

– अनुज्ञापन हरवल्यास दुय्यम प्रतीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. या शुल्कात आता भरमसाट वाढ करण्यात आली आहे. भविष्यात शुल्कापोटी स्थापत्य संरचना अभियंता सल्लागार आणि सर्वेक्षकाला ५३३० रुपये, पर्यवेक्षक ’ श्रेणी १ला ४२४० रुपये, श्रेणी २ ला ३६६० रुपये, तर श्रेणी ३ ला २८९० रुपये भरावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर या सर्वाना ५०० रुपये छाननी शुल्कही भरावे लागणार आहे. अनुज्ञापत्राचे नियोजित वेळेत नूतनीकरण न केल्यास दोन हजार रुपये दंड, तर पाच वर्षांहून अधिक काळ नूतनीकरण न केल्यास १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

– अनुज्ञापन हरवल्यास दुय्यम प्रतीसाठी एक हजार ५८० रुपये मोजावे लागणार आहेत. अनुज्ञापनाची आणखी एक प्रत हवी असल्यास आता ३० रुपयांऐवजी २०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. ही शुल्कवाढ येत्या १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस आहे. शुल्क वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने विधि समितीला सादर केला आहे. समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2021 1:14 am

Web Title: bmc construction area licensing fees mppg 94
Next Stories
1 महाकाली लेण्यांची एक इंचही जागा सरकारला विकू देणार नाही – प्रविण दरेकर
2 “सरकार तीन पक्षांचं आहे हे विसरून चालणार नाही”
3 “…फक्त त्यांचा नेम चुकला आणि बाण धनुष्यात घुसला”
Just Now!
X