मानधनाऐवजी कार्यालय भाडे व इंधन खर्च देण्याचीही मागणी वाढती महागाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मानधनात केलेली वाढ तुटपुंजी असल्याचे मत व्यक्त करीत मुंबईमधील नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर मानधनात वाढ करण्याऐवजी प्रभागातील जनसंपर्क कार्यालयाचे भाडे, गाडीसाठी पेट्रोल-डिझेलसाठी येणारा खर्च द्यावा, अशी नवी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली आहे. खासदार, आमदारांप्रमाणे नगरसेवकांनाही निवृत्तिवेतन द्यावे, असा सूर आळवायला नगरसेवकांनी सुरुवात केली आहे. नगरसेवकांचे मनधन १२ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात यावे याबाबत २०१२ मध्ये पालिका सभागृहात ठराव मंजूर झाला होता. वाढती महागाई लक्षात घेऊन नगरसेवकांना ५० हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केली होती. सरकारने नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ केली असून मुंबईतील नगरसेवकांना दर महिन्याला २५ हजार रुपये मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत नगरसेवकांना दर महिन्याला १० हजार रुपये मानधन मिळत होते. परंतु यापुढे नगरसेवकांना २५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. मुंबईमधील जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. प्रभागामध्ये जनसंपर्क कार्यालयासाठी भाडय़ाने जागा घ्यावी लागते. या जागेसाठी दर महिन्याला किमान १० हजार ते कमाल २५ हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. पालिका निवडणुकीपूर्वी लोकसंख्या विचारात घेऊन मुंबईतील प्रभागांची फेररचना करण्यात आली आहे. काही भागातील प्रभागांचे आकारमान वाढले आहे. मोठय़ा प्रभागांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पायी जाणे शक्यच होत नाही. त्यासाठी त्यांना वाहनाचा वापर करावा लागतो. तसेच पालिका सभागृह, वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकीसाठी नगरसेवकांना पालिका मुख्यालयात यावे लागते. नगरसेवक मंडळी आपल्या वाहनाने पालिका मुख्यालयात येत असतात. मिळणाऱ्या मानधनाच्या तुलनेत हा खर्च प्रचंड असतो. त्यासाठी पदरमोड करावी लागते. त्यामुळे मानधनात वाढ करण्याऐवजी हा खर्च पालिकेने प्रत्येक नगरसेवकाला द्यावा, अशी मागणी सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकाने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. नगरसेवकपदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मतदार आपली छोटी-मोठी कामे घेऊन त्यांच्याकडे येत असतात. अशा वेळी पालिका कार्यालयात खेटे घालून नागरिकांची कामे करावी लागतात. खासदार आणि आमदारांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्तिवेतन दिले जाते. ते नगरसेवकांनाही देण्यात यावे, अशी मागणी या नगरसेवकांकडून करण्यात आली आहे.
