मुंबईच्या नगरसेवकांची भूमिका; कागदविरहित प्रशासनाचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे करदात्या मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत कररूपात जमा केलेल्या पैशांतून आपल्याला मोबाइल नको अशी भूमिका घेणाऱ्या मुंबईमधील नगरसेवकांनी आता लॅपटॉपचाही त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाकडून केवळ लॅपटॉप दिला जातो, इंटरनेट सुविधा मिळत नाही, त्यामुळे लॅपटॉपचा उपयोग होत नसल्याचा दावा करीत लॅपटॉपही नाकारण्याची तयारी नगरसेवकांनी केली आहे. नगरसेवकांच्या या पवित्र्यामुळे पालिकेचा कारभार कागदविरहित करण्याचे प्रशासनाचे स्वप्न भंग होण्याची चिन्हे आहेत. पालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, आरोग्य समिती आणि विशेष समित्यांच्या बैठकांसाठी कार्यक्रमपत्रिका तयार केली जाते. सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्यात येणारी प्रस्तावासह कार्यक्रमपत्रिका २२७ नगरसेवक आणि पाच नामनिर्देशित नगरसेवक अशा एकूण २३२ जणांना दिली जाते. तसेच वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या सदस्यांना बैठकांची प्रस्तावासह कार्यक्रमपत्रिका द्यावी लागते. प्रस्ताव व कार्यक्रमपत्रिकेच्या प्रती छापून त्या नगरसेवकांना घरपोच वितरित करण्यावर पालिकेला मोठा खर्च येत होता. हा खर्च टाळण्यासाठी तसेच पालिकेचा कारभार ‘पेपरलेस’ करण्यासाठी पालिकेने नगरसेवकांना अँड्रॉइड मोबाइल आणि लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेतला.मुंबई महापालिकेच्या २०१२ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन सभागृहात दाखल झालेले २२७ नगरसेवक आणि पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांना प्रशासनाने अ‍ॅन्ड्रॉइड मोबाइल आणि लॅपटॉप दिले होते. नगरसेवकांना बैठकांच्या प्रस्तावासह कार्यक्रमपत्रिका इंटरनेटच्या माध्यमातून ई-मेलवर उपलब्ध करण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. मात्र लॅपटॉपवर इंटरनेटची जोडणीच नसल्याने नगरसेवकांना प्रस्ताव आणि कार्यक्रमपत्रिका ई-मेलवर उपलब्ध होऊ शकली नाही. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नगरसेवकांनी लॅपटॉप परत केले. आता पालिकेने गतवर्षी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्याचा विचार चालवला आहे. मात्र, भाजप, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने मोबाइलप्रमाणेच लॅपटॉप घेण्यास नकार दिला आहे. पूर्वीच्या नगरसेवकांना इंटरनेट जोडणीअभावी लॅपटॉपचा उपयोगच झाला नाही. आताही प्रशासन तोच कित्ता गिरवत आहे. नगरसेवकांनी करदात्यांच्या पैशांची उधळण करणे योग्य ठरणार नाही, असे कारण पुढे करीत लॅपटॉप स्वीकारण्यास नकार देण्याच्या पवित्र्यात नगरसेवक आहेत. त्यामुळे लॅपटॉप न वापरण्यावरच सध्या नगरसेवकांचा भर आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत लॅपटॉपबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. - विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर एकीकडे पालिकेचा कारभार कागदविरहित करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे नगरसेवकांना इंटरनेट जोडणीशिवाय लॅपटॉप द्यायचे, हा प्रशासनाचा ढोंगीपणा आहे. - रवी राजा, विरोधी पक्षनेता गेली पाच वर्षे प्रशासनाने इंटरनेटची जोडणी दिलीच नाही. त्यामुळे लॅपटॉपचा उपयोग होऊ शकला नाही. ही करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे भाजप नगरसेवक लॅपटॉप स्वीकारणार नाहीत. - मनोज कोटक, भाजप गटनेते पूर्वी नगरसेवकांना दिलेल्या लॅपटॉपचा उपयोगच झाला नाही. त्यामुळे आता आम्हाला लॅपटॉप नकोत. - रईस शेख, गटनेता, समाजवादी पार्टी
