संदीप आचार्य मुंबई: मुंबईत करोनाची एकहाती लढाई मुंबई महापालिका लढत असून करोनाच्या रुग्णांचा जवळपास ८० टक्के भार वाहात आहे. खासगी रुग्णालयांनी आपली रुग्णालयं सुरु करावी अशी अनेकदा विनंती करूनही अंग चोरून काम करणाऱ्या या रुग्णालयांवर आता एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी जारी केले आहेत. "मुंबईत करोनाचा एकहाती सामना पहिल्या दिवसापासून महापालिका रुग्णालयांच्या माध्यमातून सुरु आहे. एकीकडे करोनाच्या जास्तीत जास्त चाचण्या करणे तर दुसरीकडे लक्षणे नसलेल्या रुग्णांची संस्थात्मक राहाण्याची व्यवस्था वाढवण्याचे आव्हान सध्या पालिका पेलताना दिसत आहे. जवळपास सव्वा लाख लोक होम क्वारंटाईन असून साडेआठ हजाराहून अधिक लोकांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. मे च्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढू शकते हे लक्षात घेऊन पालिकेने ७५ हजार लोकांच्या संस्थात्मक क्वारंटाइनची व्यवस्था करण्याचे काम हाती घेतले आहे. तसेच रुग्णालयात दाखल झालेल्यापैकी जे रुग्ण लक्षणविरहित झाले आहेत अशांसाठी नायर रुग्णालयात, एमएमआरडीए मैदान, गोरेगाव व वरळी येथे स्वतंत्रपणे काही हजार खाटांची व्यवस्था करण्याचे काम सुरु आहे. या ठिकाणी रुग्णांना आवश्यकतेनुसार ऑक्सिजनची व्यवस्था असणार आहे तसेच डॉक्टरांच्या माध्यमातून त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जाईल" असे अतिरिक्त आयुक्त काकाणी यांनी सांगितले. "याशिवाय आगामी काळात रुग्णांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता गंभीर रुग्णांसाठी सुमारे सात हजार बेडची व्यवस्था करण्याची योजना पालिकेने हाती घेतली आहे. यात पालिका स्वत: साडेतीन हजार खाटा गंभीर रुग्णांसाठी तयार करत असून या प्रत्येक खाटेपाशी ऑक्सिजनची व्यवस्था असणार आहे तर साडेतीन हजार खाटा या खाजगी रुग्णालयांच्या सहकाऱ्याने उभारण्यात येतील" असे मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले. यासाठी खाजगी रुग्णालयांनी पुढे येणे अपेक्षित असताना मुंबईतील बहुतेक खाजगी रुग्णालये रुग्णतपासणीतच टाळाटाळ करत आहेत. जी मोठी रुग्णालये सुरु आहेत ते दाखल होणार्या रुग्णांकडून भरमसाठ पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी असून दोनतीन दिवस दाखल झालेल्या रुग्णांकडून दोन ते तीन लाख रूपये म्हणजे दिवसाला जवळपास लाख रुपये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणणे आहे. काही तक्रारी या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही करण्यात आल्या असून त्यांनी या तक्रारींची दखल घेत चौकशी करण्यास संबंधितांना सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईत जवळपास १७ हजार नर्सिंग होम्स असून त्यातील बहुतेक अद्यापि सुरु करण्यात आलेली नाहीत. पालिकेने वारंवार रुग्णालये सुरु करण्याचे तसेच त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची तयारी दाखवूनही बहुतेकांचा आडमुठेपणा सुरूच असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांना विचारले असता, "आम्ही यापूर्वीही नर्सिंग होम्स सुरु व्हावी म्हणून त्यांच्या संघटनेबरेबर बैठका घेतल्या आहेत. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मार्गही काढले आहेत. या रुग्णालयांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या मार्गावर बसेसची व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस पास तसेच कोणतीही अडचण आल्यास पालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे संपर्कासाठी नंबरही दिले आहेत" सुरेश काकाणी यांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे रुग्णांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीही खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींबरोबर आतापर्यंत तीन वेळा बैठका घेतल्या आहेत. त्यामुळे आता कारवाईचा बडगा उगारण्याशिवाय आता पालिकेसमोर पर्याय राहिलेला नसल्यानेच 'एपिडेमिक अॅक्ट १८९७' अंतर्गत तसेच आयपीसी कायद्याखाली संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिकेने २८ एप्रिल रोजी जारी केले आहेत.
