सागरी किनारा मार्गावरील पर्यावरण हानीचा अभ्यास करण्याचा निर्णय मुंबई : मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडमुळे मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर नक्की काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने अखेर घेतला असून त्याकरिता केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संस्था यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात पाच याचिका दाखल झाल्यानंतर पालिकेने अखेर हा अभ्यास करण्याची तयारी दाखवली आहे. येत्या स्थायी समितीसमोर याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. मात्र या मार्गामुळे एकूणच पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास करण्याची मागणी रहिवासी व पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील टोक या दरम्यान कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. या कामादरम्यान टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे समुद्री जीवसृष्टी धोक्यात येणार असून मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह देखील जाणार असल्याचा धोका असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. त्याकरिता या संस्थांनी कोस्टल रोडच्या कामाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित आणि वरळी मच्छीमार सवरेदय सहकारी संस्था यांनीही पालिकेला कोर्टात खेचले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या कामाला भरावाच्या कामाला स्थगितीही दिली होती. परंतु, पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे अटीशर्तीच्या अधीन राहून ही स्थगिती उठली. येत्या ३ जूनला उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार असून त्यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर घाईघाईने प्रशासनाने मासेमारीवरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी संस्था नियुक्त करण्याचे ठरवले आहे. वर्सोवा येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) - केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय), मुंबई संशोधन केंद्र या नामांकित संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. आता अभ्यास करण्याची तयारी या प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र तेव्हाच या प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबई, बांद्रा, दांडा, जूहू, मोरागाव येथील मच्छीमारांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास पालिकेला ती नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, अशी अट घातली होती. तसेच केंद्रीय वन व हवामान बदल खात्याचे ना-हरकतपत्र देतानाही अट घालण्यात आली होती. मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर जर परिणाम होणार असेल तर त्यांचे पुनर्वसन पालिकेने करावे, अशी अट घालण्यात आली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयानेही पालिकेला मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता पालिका प्रशासनाने हा अभ्यास करण्याची तयारी दाखवली आहे. सीएमएफआरआय ही नामांकित संस्था आहे, या संस्थेमार्फत अभ्यास करून घ्यावा असेच न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार पालिका जर या संस्थेची नेमणूक करीत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. हा अभ्यास संपूर्ण वर्षभराचा असणे आवश्यक आहे. कारण माशाच्या प्रजोत्पादनाचा काळ वेगवेगळा असतो. याच संस्थेने यापूर्वी अल्पावधीचे सर्वेक्षण केले होते. त्या अहवालात समुद्री जीवांवर दुष्परिणाम होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आताही संस्थेने कोणाच्याही दबाबाखाली न राहता आपले सर्वेक्षण करावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच जिथे अद्याप भराव टाकलेला नाही त्या जागेवर हे सर्वेक्षण केले गेले पाहिजे. श्वेता वाघ, नगर नियोजनकार, याचिकाकर्ती
