परवडणाऱ्या घरांसाठी २ तर व्यावसायिक वापरासाठी ५ एफएसआय; ‘आरे’ कारशेडचा मार्ग मोकळा, ना विकास क्षेत्र, मिठागरांची जागा खुली तब्बल १० लाख परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१४-३४ च्या सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात संपूर्ण शहरासाठी २ चटई क्षेत्रफळ सुचविताना व्यावसायिक वापरासाठी ५ चटई क्षेत्रफळ बहाल करण्यात आले आहे. आधीच्या विकास आराखडय़ातील आठ एफएसआयपेक्षा हे प्रमाण कमी असले तरी रहिवासी व व्यापारी जागेच्या विकास दरातील तफावतीवरून पुन्हा विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी आरे कॉलनीतील आरक्षण काढल्याने मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा होणार आहे, तर ना विकास क्षेत्राबरोबरच प्रथमच मिठागरांची जागाही निवासी वापरासाठी खुली करण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींचा जोरदार विरोध अपेक्षित आहे. शहरातून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक जागा वाढविण्याची गरज मांडत सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात व्यावसायिक वापराच्या जागांना सढळहस्ते चटई क्षेत्रफळ बहाल करण्यात आले आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी ४ पर्यंत चटई क्षेत्रफळ देण्यात आले आहे. मुंबईच्या २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात त्रुटी राहिल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना दिले होते. त्यानुसार विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात सुधारणा करण्यात आली आहे. पालिका मुख्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत अजय मेहता यांनी या प्रारूपाचा तपशील जाहीर केला. मेहता म्हणाले की, या विकास आराखडय़ामध्ये ‘ना विकास क्षेत्रा’तील आरक्षणे उठविण्यात आली असून ‘ना विकास क्षेत्रां’मध्ये ३३ टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवली आहे. तसेच ३३ टक्के जागा खुला भूखंड म्हणून, तर ३४ टक्के जागा जमीनमालकाला देण्यात येणार आहे. ‘ना विकास क्षेत्रा’तील २,१०० हेक्टर, तर मिठागरांमधील २६० हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. पूर्वी विविध आरक्षणांमुळे जमीनमालकांना दीडपड जागा मिळत होती. त्यामुळे ते जागा सोडायला तयार होत नव्हते. मात्र आता नव्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपातील तरतुदींमुळे जमीनमालकाला अडीचपट जागा आणि अन्य काही मोबदलाही मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षित जागा उपलब्ध होण्यातील अडसर दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आरे कॉलनीमधील विविध आरक्षणे उठविण्यात आली असून तेथे प्राणिसंग्रहालयासाठी २५० हेक्टर जागा, तर मेट्रोच्या कारशेडसाठी ३० हेक्टर जागा राखून ठेवण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. ठळक मुद्दे * टॉवरची उंची आता २४ मीटरऐवजी ३२ मीटर * खुल्या जागांमध्ये १९.८६ चौरस किलोमीटर इतकी वाढ * आदिवासी, गावठाण आणि कोळीवाडय़ांना विकास आराखडय़ात स्थान * पार्किंग प्राधिकरण स्थापणार * कफ परेड येथे समुद्रात ३०० एकर जागेत सेंट्रल पार्क उभारणार परवडणाऱ्या घरांसाठी.. १० लाख घरांसाठी तीन हजार हेक्टरची आवश्यकता आहे. ही जागा विविध आरक्षित क्षेत्रांमधून घेतली जाणार आहे. ना विकास क्षेत्रातून २,१०० हेक्टर, टीडीएमधून ५०० हेक्टर, मिठागरांमधून २६० हेक्टर, तर मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधून १४० हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरण्यात येणार आहे. आतापर्यंतच्या विकास आराखडय़ांची १७ ते १८ टक्केच अंमलबजावणी होऊ शकली. त्यामुळे हा विकास आराखडा पूर्णपणे अमलात आणता यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. - अजय मेहता, पालिका आयुक्त ना विकास क्षेत्र विकासकांना खुले करून देण्यात आले आहे. विकासक आधीच टपून बसले असून त्यांच्या घशात हे भूखंड घालण्याची ही योजना आहे. - प्रवीण छेडा, विरोधी पक्षनेता
