पालिका निवडणुकांसाठी २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या पाश्र्वभूमीवर दोन दिवस आधीच आणि निकालाचा पूर्ण दिवस ‘ड्राय डे’ ठेवण्याची काहीही गरज नाही, असे स्पष्ट करत १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून सुरू होणारा ‘ड्राय डे’ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. २३ फेब्रुवारी रोजीही निकाल लागल्यानंतर लगेचच हा ‘ड्राय डे’ संपुष्टात येईल व ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत तेथे सगळीकडे आपला हा आदेश लागू होईल, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे २० व २१ फेब्रुवारी असे दोन दिवस पूर्ण तर २३ फेब्रुवारीला निकाल लागेपर्यंतच ‘ड्राय डे’ असणार आहे. राज्याच्या अबकारी विभागाने१९ फेब्रुवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून २० व २१ हे दोन दिवस तसेच निकालाचा म्हणजेच २३ फेब्रुवारीचा पूर्ण दिवस ‘ड्राय डे’ म्हणून जाहीर केले होते. मात्र अबकारी विभागाच्या या निर्णयामुळे आम्हाला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार असून हा निर्णय म्हणजे आमच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे, असा दावा करत मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि अलिबाग येथील हॉटेल मालक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर हॉलेट मालक संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी झाली. त्यावेळी मतदानाच्या दोन दिवस आधीच अशी बंदी घालणे योग्य नाही, असे सांगत न्यायालयाने १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सुरू होणारा ‘ड्राय डे’ रद्द केला. तर सध्या इलेक्ट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून मतदान होत असल्याने मत मोजणीची प्रक्रियाही फारच लवकर होते. त्यामुळे निकालाचा पूर्ण दिवस ‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत ‘ड्राय डे’ बाबतच्या अधिसूचनेतही बदल केले. एवढेच नव्हे, तर सगळे राजकीय पक्ष सध्या एवढे हुशार झाले आहेत की ‘ड्राय डे’च्या आधीच मद्याचा साठा करून ठेवत असल्याची मिश्किल टीपण्णीही न्यायालयाने आदेशानंतर केली. त्यापूर्वी, लोकप्रतिनिधीत्त्व कायद्याच्या अंतर्गत ही मद्यविक्रीची ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र हा कायदा केवळ लोकसभा निवडणुकांसाठी लागू असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
