सामान्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या बाबींशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या मुद्दय़ांवरून राजकारणी एकमेकांवर गुद्दे मारू लागतात तेव्हा जनतेचा भ्रमनिरास न झाला तरच नवल. भारतात एकदा निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना नाही. तसा जर तो असता तर पालिकेचे अर्धेअधिक सभागृह रिकामे झाले असते. अशा परिस्थितीत मतदारांनी आशावादी राहून पुन्हा पाच वर्षांनी मतदान केंद्रांवर त्याचा उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावावा, अशी अपेक्षा तरी कशी बाळगता येईल? गेला आठवडा प्रसारमाध्यमांकरिता एकापेक्षा एक अशा ‘करमणूकप्रधान’ बातम्यांचा होता. त्यापैकी पहिली बातमी अर्थातच सेल्फी पाइंटशी संबंधित. नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी त्यांच्या पत्नी निवडणुकीत हरल्याने जवळपास गाजावाजा करतच शिवाजी पार्कमधील सेल्फी पॉइंट यापुढे सांभाळणे शक्य नसल्याने बंद करण्याचे जाहीर केले. दादरकरांकरिता देशपांडे यांनी इतके करूनही शेवटी मतदारांनी त्यांच्या पत्नीला नव्हे तर शिवसेनेच्या विशाखा राऊत यांना निवडून दिले. देशपांडे यांच्या मते त्यांचे मतदार तर इतके ‘कृतघ्न’ की त्यांनी शिवसेनेखालोखाल भाजपला पसंती देत त्यांच्या पत्नीला थेट तिसऱ्या स्थानावर ढकलले. यामुळे त्यांचा इतका ‘नव्‍‌र्हस ब्रेकडाऊन’ झाला की त्यांनी तातडीने हा सेल्फी पॉइंटच बंद करत असल्याचे जाहीर केले. हाच ‘पॉइंट’ करत मग शिवसेना, भाजपनेच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही त्यात प्रसिद्धीची ‘सेल्फी’ काढून घेतली. दादरवासीयांच्या सेल्फी पॉइंटला ‘वाचविण्यासाठी’ राजकारण्यांनी गेले तीन-चार दिवस कसे ‘जीवाचे रान’ केले हे स्थानिकांनीच नव्हे तर अवघ्या मुंबईकरांनी पाहिले. या मुद्दय़ावरून सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमेकांवर जी चिखलफेक केली, जी फलकबाजी, पालिकेकडे पत्रबाजी केली, यामुळे तीन-चार दिवस प्रसारमाध्यमांना करमणूकप्रधान बातम्यांची चांगलीच मेजवानी मिळाली. दुसरी अर्थातच गेले वर्षभर मुंबईकर ज्यांची मोठय़ा आतुरतेने वाट पाहत आहेत (हाही समज काही राजकारण्यांनीच करून दिलेला) अशा हॅम्बोल्ट पेंग्विन दर्शनाची. शिवसेनेच्या विद्यमान महापौरांच्या हस्ते पेंग्विन दर्शनगृह खुले करायचे, हा सेनेचा खासा बेत. तर त्यात होता होईल तितका खोडा घालण्याचा भाजपचा कावा. या असल्या बातम्यांनी वाचकांची घटकाभर करमणूक झाली खरी, परंतु या घटना शहराच्या विकासाची, इथले जीवनमान सुधारण्याची अपेक्षा ठेवून मोठय़ा गांभीर्याने मतदान केलेल्या सामान्य मुंबईकरांचाच ‘नव्‍‌र्हस ब्रेकडाऊन’ करणाऱ्या ठरल्या. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, वाहतूक, वीज, अग्निशमन आणि तत्सम सुरक्षाविषयक सेवा, इमारत बांधकाम अशा सर्वसामान्य शहरवासीयांच्या जीवनाशी अगदी थेटपणे संबंध असलेल्या प्रत्येक प्रश्नाशी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संबंध येतो. त्यातून या महानगरीचा कारभार इतका अगडबंब की भारतातील दोन-तीन राज्यांचा मिळूनही होणार नाही इतका मोठा अर्थसंकल्प दरवर्षी या शहराकरिता केला जातो. तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांच्या या संकल्पातून शहरवासीयांच्या हाती येते काय तर पावसाळ्यात अंगदुखीला कारण ठरणारे रस्त्यावरचे खड्डे, त्यामुळे मंदावलेली वाहतुकीची कोंडी, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि जिथेतिथे उखडल्यामुळे असून नसल्यासारखे असलेले पदपथ, अस्वच्छतेमुळे डासांचे माजलेले थैमान, त्यातून उद्भवणारे आजार, प्रदूषण, पानाच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या भिंती, रस्ते, पावसाळ्यात भरून वाहणारे दरुगधीयुक्त नाले, अपुरा पाणीपुरवठा इत्यादी. शहराचे चित्र दिवसेंदिवस हे असे अधिक बकाल, भेसूर होत चालले असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींना चिंता कसली तर सेल्फी पॉइंटची आणि हॅम्बोल्ट पेंग्विनच्या दर्शनाची. अर्थात यावर राजकारणात कसलेपण यायला हवे तर हे सगळे करावे लागते, गैरलागू मुद्देही ताणावे लागतात, मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर, असंही कधी कधी करावं लागतं, असा शहाजोग युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने राजकारणातला हा मागास विचार घेऊनच बहुतांश लोकप्रतिनिधी वाटचाल करत असतात. या युक्तिवादावर खुद्द दादरकरांनी चपराकवजा उत्तर लगेचच दिले. ‘आम्हाला कुठल्याच पक्षाचा सेल्फी पॉइंट नको,’ असे पत्र पालिकेला देऊन राजकारण्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. त्याने सेल्फी पॉइंटशी संबंधित करमणूकप्रधान बातम्या निर्माण होणे थांबले असले तरी हा वाद भविष्यात समस्त मुंबईकरांच्या नशिबी काय वाढून ठेवले आहे याची झलक दाखविण्याकरिता पुरेसा होता. मुळात ‘नगरसेवक’ म्हणून मिळालेल्या व्यासपीठाचा शहराच्याच नव्हे तर व्यक्तिगत पातळीवरही समृद्ध होण्याकरिता एखाद्याला चांगला वापर करता येऊ शकेल. कारण या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शहराचे अनेक प्रश्न अधिक सविस्तर, व्यापक, सखोलपणे समजून घेण्याची संधी नगरसेवकांना मिळते. त्यांचा जनसंपर्क या काळात वाढतो. त्यांच्या पदाची जरबच इतकी की आवश्यक ती माहितीही (जी सर्वसामान्यांना मिळविताना नाकीनऊ येते) प्रशासकीय स्तरातून सहजपणे उपलब्ध होते. याचा उपयोग शहराशी संबंधित एखाद्या समस्येची गुंतागुंत समजून घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरिताही व्हावा ही अपेक्षा. या जोडीला विकास निधीच्या माध्यमातून आपल्या भागातील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना मिळते ती वेगळी. मतदारसंघ बांधण्यासाठी ही कामे उपयोगी येतात. या कामांमुळे आपण एखाद्या परिसराचा कायापालट करू शकलो, हे समाधान आयुष्यभराकरिता पुरते ते वेगळे. शिवाय नगरसेवकांना कधी शहरांतर्गत वेगवेगळ्या प्रकल्पांना तर कधी राज्यांतर्गत किंवा बाहेरील शहरांना भेटी देण्याची संधी मिळते. त्यातही एखाद्या परदेशी अभ्यास दौऱ्यावर वर्णी लागली तर तिथल्याही नागरिकीकरणाचे अनेक पैलू नगरसेवकांना समजून घेता येतात. परंतु या संधीचे सोने करण्याऐवजी तिथेही अनेक जण ‘सेल्फी’ काढण्यातच धन्यता मानत असतील आपल्या लोकप्रतिनिधींची पातळी ‘सेल्फी पॉइंट’च्या वर कधीच जाणार नाही. ती त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाशीही प्रतारणा ठरते. अशा वेळी शिक्षणासारख्या विषयावर बोलतानाही लोकप्रतिनिधींचा अभ्यास मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू, टॅब आणि सूर्यनमस्काराच्या पलीकडे जात नाही. खरे तर पालिका शाळांमधीलच नव्हे तर मुंबईतील सर्व प्रकारच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी पालिकेवर आहे. परंतु, महापालिकेच्या या व्यापक जबाबदारीचे भान लोकप्रतिनिधींनाही नसते. नगरसेवकांच्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा पाहता ही संधी बहुतांश जणांनी वाया घालविल्याचेच दिसून येईल. कचरा, आरोग्य, वाहनतळाचा प्रश्न, प्रदूषण या विषयांवर र्सवकष भूमिका मांडू शकेल असे नगरसेवक शोधताना तर दमछाकच होते. पण इथे सोयरसुतक आहे कुणाला? शिवाय लाटेवर स्वार होऊन आलेल्या निवडणुकांमध्ये याचा कसही लागत नाही. अशा लाटेत शहराचे आरोग्य, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण असे प्रश्न गटांगळ्याच खातात. खरे तर नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमुळे मुंबई महापालिकेचा तोंडवळा चांगलाच बदलला आहे. आधीच्यापेक्षा अधिक पदवीधर नगरसेवक पालिकेवर निवडून आले आहेत. शहरवासीयांकरिता ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब. पण सामान्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या बाबींशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या मुद्दय़ांवरून राजकारणी एकमेकांवर गुद्दे मारू लागतात तेव्हा त्यांचा भ्रमनिरास न झाला तरच नवल. भारतात एकदा निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना नाही. तसा जर तो असता तर पालिकेचे अर्धेअधिक सभागृह रिकामे झाले असते. अशा परिस्थितीत मतदारांनी आशावादी राहून पुन्हा पाच वर्षांनी मतदान केंद्रांवर त्याचा उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावावा, अशी अपेक्षा तरी कशी बाळगता येईल? रेश्मा शिवडेकर reshma181@gmail.com
