वरिष्ठांना अंधारात ठेऊन दंडाची रक्कम भरण्यासाठी कंत्राटदारांना पत्र रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या कंत्राटदारांना सोडवण्यासाठी पालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनीच प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. पालिकेने रस्ते घोटाळ्याची तक्रार पोलिसांमध्ये केली असतानाच कंत्राटदारांना दंडाची रक्कम भरण्यासाठी परस्पर पत्र पाठवून व त्यांच्याकडून दंडाचे ‘डिमांड ड्राफ्ट’ (धनाकर्ष) घेऊन त्यांच्या सुटकेचा मार्ग रस्ते विभागातील अभियंत्यांनीच खुला ठेवल्याने रस्ते घोटाळा प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. मंगळवारी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी दोन कंत्राटदारांनी दंडाची रक्कम भरल्याच्या मुद्दय़ाचाच आधार घेतला होता. महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा वास कोणालाही आला नव्हता. पोलिसांनी याबाबत पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागवल्यानंतर कुठे पालिकेला जाग आली. आता पालिकेने रस्ते विभागाच्या प्रमुखांकडून लेखी खुलासा मागवला आहे. यामुळे भविष्यात पालिकेतील आणखीही अभियंत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील ३४ रस्त्यांच्या कामाचा चौकशी अहवाल सादर झाल्यावर त्यात प्रत्येक रस्त्यात किमान ३४ ते कमाल १०० टक्के अनियमितता असल्याचे समोर आले. ३५२ कोटी रुपयांच्या या रस्त्यांमध्ये १४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार पालिकेकडून आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात केली गेली. कंत्राटदारांकडे काम करणाऱ्या २२ अभियंत्यांना अटक केल्यानंतर तपास पथकाने पालिकेच्या दोन मुख्य अभियंत्यांनाही अटक केली. बुधवारी आणखी एका कंत्राटदारालाही अटक करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी अटकसत्र आरंभ केल्यावर पालिकेने सात दिवसांपूर्वी कंत्राटदारांना दंडाची रक्कम भरण्याचे पत्र पाठविल्याचे उघड झाले आहे. सहा पैकी चार कंत्राटदारांनी हे पैसे पालिकेकडे जमा केले असून पैसे भरल्याची पावतीच आता अटक टाळण्यासाठी कंत्राटदार न्यायालयासमोर सादर करत आहेत, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. पालिकेकडून दंडाची रक्कम भरण्यास सांगितल्यावर चार कंत्राटदारांनी तातडीने पैसे भरले. घोटाळ्याचा तपास सुरू असताना पालिकेने दंडाची रक्कम घेणे योग्य आहे का, याचा खुलासा करण्यास पोलिसांनी सांगितले आहे. हा सर्व प्रकार कंत्राटदारांना वाचविण्यासाठीच सुरु असून घोटाळा झालेलाच नाही किंवा कंत्राटदार सहकार्य करत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज नाही, असे भासविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पोलिसांनी पाठविलेल्या पत्राला पालिकेने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. पालिकेची ही कृती नियमबाह्य़ असेल तर ते पत्र पाठविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे संकेत पोलिसांकडून मिळत आहेत. दरम्यान पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनीही रस्ते विभागातील प्रमुख अभियंत्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे. लेखी उत्तर आल्यावरच याबाबत बोलता येईल, असे सांगून देशमुख यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. हे सर्व कर्मकांड पालिकेतील कार्यकारी अभियंत्याच्या पातळीवर घडले आहे. घोटाळ्याची चौकशी सुरू होण्यापूर्वी ही पत्रे लिहिल्याचे भासवले जात असले तरी चौकशी अहवाल येण्यापूर्वी दंडाची रक्कम समजणे शक्य नाही. त्यामुळे रस्ते घोटाळ्याचा अहवाल आल्यानंतरच कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न केले गेलेत, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. कंत्राटदारांनीही ड्राफ्टमधून पैसे भरले असले तरी ते ड्राफ्ट बँकेत न टाकण्याची व घोटाळा उघडकीस येऊ न देण्याची खबरदारीही अभियंत्यांनी घेतली आहे. पालिकेच्या अभियंत्यांवर आरोप पत्र अजून दाखल करण्यात आलेले नाही, त्यांच्या आरोपपत्रात या पत्रांचाही समावेश केला जाईल, असेही या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. कार्यकारी अभियंत्यांनी अशा प्रकारचा घोटाळा करणे हे धक्कादायक आहे. रस्ते घोटाळा किती ठिकाणी मुरला आहे, ते यावरून दिसून येते. कनिष्ठ पातळीवरचे अधिकारी कोणाच्या जिवावर हे सर्व करत आहेत? सत्ताधारी पक्षाच्या आशीर्वादाशिवाय अशी हिंमत ते करू शकणार नाहीत. या सर्व अभियंत्यांचा कायमचे निलंबित केले जावे, तरच या गैरप्रकारांना आळा बसेल. - संदीप देशपांडे, गटनेता, मनसे कंत्राटदारांची नावे : आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, केआर कन्स्ट्रक्शन, जय कुमार, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, पीके मदानी आणि महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर
