पालिकेतील कर्मचाऱ्यांशी संबंधित खटल्याच्या अपिलावर मोठा खर्च प्रसाद रावकर, मुंबई वादग्रस्त विकासकामे, मालमत्ता कराची वादातीत रक्कम, कामगार संघटनांबरोबरचे वाद न्यायालयापर्यंत गेल्याने मुंबई महापालिकेच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील खर्चात गेल्या दहा वर्षांत सुमारे सात पटीने वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे तर पदोन्नती, पदावनती आदी विविध कारणांमुळे कर्मचारी आणि प्रशासनाने परस्परांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतल्याची प्रकरणे वाढत आहेत. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर छोटय़ा-छोटय़ा प्रकरणांत अपिलासाठी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाते. जकात बंद झाल्यामुळे एकीकडे काटकसरीचा मंत्र जपणाऱ्यापालिकेने आपल्याच कर्मचाऱ्यांविरोधातील प्रकरणांवर वारेमाप खर्च होत आहे. मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी विकासकामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाआड आलेल्या रहिवासी वा दुकानदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मालमत्ताकराच्या सूत्रावरून निर्माण झालेला वाद, तसेच काही मालमत्ताधारकांनी कराच्या रकमेवरून न्यायालयात धाव घेतली आहे. वृक्षतोडीशी संबंधित काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. तर माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन, तसेच काही इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून न्याय मिळू न शकल्याने कामगार संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर पालिका प्रशासनाने आपल्याच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विविध कारणांस्तव मोठय़ा प्रमाणावर खटले दाखल केले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती, पदावनतीवरून प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. विविध न्यायालयात सुरू असलेले सर्वाधिक खटले अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहेत. या खटल्यांवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून करदात्या मुंबईकराने कराच्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेल्या पैशांचा वापर या खटल्यांसाठी केला जात आहे. न्यायालयीन खर्चासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात येते. पालिकेच्या २००१-०२ च्या अर्थसंकल्पात या खर्चासाठी सुमारे १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र गेल्या १९ वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून न्यायालयीन खर्चासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात तब्बल ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या विधि विभागातील वकील एकेकाळी न्यायालयात पालिकेचे खटले चालवीत होते. मात्र २००६ पासून विविध प्रकरणांसाठी खासगी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर न्यायालयीन खर्चाचा आकडा वाढत गेला. कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणातही पालिकेने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा सपाटा सुरू केला असून त्याच्या खर्चाचा भार मुंबईकरांना सोसावा लागत आहे. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडविल्यास अनेक न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सामोपचाराने संपुष्टात येतील, असे एका कर्मचाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. न्यायालयीन खर्चासाठी तरतूद आणि खर्च (रुपये कोटींमध्ये) वर्ष तरतूद खर्च २००७-०८ ६.५० ५.४८ २००८-०९ ७.०० ६.२१ २००९-१० ८.०० ६.७५ २०१०-११ १०.०० ९.२३ २०११-१२ १८.०० ११.३४ २०१२-१३ १८.०० १३.८२ २०१३-१४ २०.०० १९.९७ २०१४-१५ ३२.०० ३१.७० २०१५-१६ २८.०० २६.८२ २०१६-१७ ३५.०० २६.६४ २०१७.१८ ४१.१९ ३५.९१ २०१८-१९ २५.०० २४.५५ २०१९-२० ३५.०० -
