मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील रहिवाशांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात वाढ करण्याची विकासकांना गरज नाही, असा उल्लेखच पालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात नाही, असे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिकेने दिले आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांऐवजी विकासकांना लाभ होणार असल्याबाबतच्या वृत्तासंदर्भात पालिकेने खुलासा केला आहे. नव्या नियमावलीत बाल्कनीची जागा कारपेट क्षेत्रफळात गृहीत धरली जाणार असल्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे क्षेत्रफळ वाढणार आहे. त्यामुळे मूळ क्षेत्रफळात पाच, आठ व १५ टक्के वाढ झाली तरी बाल्कनीचे (पूर्वीचे मोफत) क्षेत्रफळही गृहीत धरले गेल्याने प्रत्यक्षात पुनर्वसनाच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याची आता विकासकांना गरज उरलेली नाही, असा उल्लेख वृत्तात आहे. ‘बाल्कनीची जागा कारपेट क्षेत्रात गृहीत धरल्यामुळे मूळ क्षेत्रफळात पाच, आठ आणि १५ टक्के वाढ पुनर्वसनाच्या क्षेत्रफळात करण्याची गरज विकासकांना उरलेली नाही, असा उल्लेख ३ ऑक्टोबर रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या परित्रकात करण्यात आलेला नाही, असे पालिकेने खुलाशात म्हटले आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ नुसार भाडेकरूंचे अस्तित्वातील क्षेत्रफळ मुंबई दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे प्रमाणित करण्यात येते आणि याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पुनर्विकास प्रस्तावाच्या मंजुरीवेळी महापालिकेस सादर करण्यात येते, असेही पालिकेने म्हटले आहे.
