पालिकेचे न्यायालयात स्पष्टीकरण; एक तिकीट योजनेचा विचार करण्याची सूचना मुंबईतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर विकास आराखडय़ात तोडगा मुंबईतील दिवसेंदिवस गुंतागुंतीच्या होत चाललेल्या वाहतूक समस्येवर तोडगा म्हणून विशेष वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मुंबईच्या विकास आराखडय़ात करण्यात आला आहे, अशी माहिती पालिकेतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी रेल्वे, बेस्ट बस आणि मेट्रोसाठी एकच तिकीट योजना राबवण्याचा, तसेच भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकार आणि पालिकेला केली. वाहतूक समस्येप्रकरणी ‘जनहित मंच’ या संस्थेच्या वतीने भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी एका अभ्यास अहवालाचा दाखला देत त्यानुसार मुंबईतील वाहतुकीचा वेग हा सरासरी ताशी २० किमी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच यातून मुंबईतील वाहतूक समस्या ही किती भीषण झाली असल्याचेही दाखवून दिले. त्यावर मुंबईतील दिवसेंदिवस भीषण होत असलेल्या वाहतूक समस्येवर तोडगा म्हणून मुंबईच्या विकास आराखडय़ात विशेष वाहनतळ प्राधिकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा त्रास लोकांना दररोज सहन करावा लागत असून त्याचा सर्वाधिक फटका हा रुग्णवाहिकांना बसत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. मुंबईतील निमुळते रस्ते आणि वाहतूक कोंडी यामुळे रुग्णालयांकडे जाण्यासाठी पर्यायी मार्गही उपलब्ध केले जाऊ शकत नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच वाहतूक कोंडीच्या या समस्येवर भूमिगत, बहुमजली वाहनतळांसह रेल्वे, बेस्ट बस आणि मेट्रो रेल्वे या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकच तिकीट योजना राबवणे, नवीन वाहन खरेदीवर वाहनतळाबाबतची अट घालणे यांसारखे पर्याय उपलब्ध करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. वाहनचालकांच्या बेशिस्तपणाचा मुद्दाही या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच परदेशात अशा समस्येसाठी काय उपाययोजना आहेत याबाबत माहिती मिळवून त्यादृष्टीने आपल्याकडेही काही व्यावहारिक पर्यायांच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
