News Flash

बेकायदा इमारतींच्या पाडकामात अडथळे

मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी पालिका अथवा म्हाडाकडे अर्ज करण्यात येतो.

बिल्डर-ठेकेदाराचे संगनमत; पालिका अन्य पर्यायांच्या शोधात

पालिकेकडून कोणतीही परवानगी न घेता, नियम धाब्यावर बसवून मस्जीद बंदर येथे उभारण्यात आलेल्या नऊ बेकायदा इमारती पाडण्याची पूर्ण तयारी पालिकेने केली असून न्यायालयाचे आदेश येताच त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदाराने इमारती उभारणाऱ्या बिल्डरांसोबत संगनमत करून पाडकामात अडथळे आणण्यास सुरुवात केल्याने पालिकेपुढे नवा पेच उभा राहिला आहे.

मस्जीद बंदर येथील ११, केशवजी नाईक मार्गावर अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेली ११ मजली इमारत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या ‘बी’ विभाग कार्यालयाने या इमारतीवर कारवाई सुरू केली. त्याचदरम्यान अशा आणखी नऊ इमारती नियम धाब्यावर बसवून या परिसरात उभारण्यात आल्याचे दिसून आले. पालिकेच्या संबंधित विभागांकडून परवानगी न घेता या इमारतींवर बेकायदा मजल्यांचे काम करण्यात आले होते. त्यामुळे या इमारतींवरही कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र, या इमारतींचे मालक, रहिवासी न्यायालयात गेल्याने न्यायालयातून अंतिम निर्णय येईपर्यंत पालिकेला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यानच्या काळात, पालिकेने निसानपाडा क्रॉस लेन येथील ३५/३७ ही आठ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली. परंतु, कार्यादेश मिळाल्यानंतर या कंत्राटदाराने आता इमारत पाडण्यात टाळाटाळ सुरू केली आहे. कंत्राटदाराच्या चालढकलीमुळे पालिकेने कारवाई करून पाडलेला एका इमारतीचा मजला पुन्हा उभारण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात कंत्राटदार व विकासक यांच्यात संगनमत झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

या इमारती बेकायदा

* झकारिया मस्जीद मार्गावरील चावला गल्लीतील इमारत क्रमांक १११, ९४/९६, ९५/९८

* मेमन वाडय़ातील गवळी मोहल्ल्यातील इमारत क्रमांक ५१ व ५५

* निसानपाडा क्रॉस लेनमधील इमारत क्रमांक ३५/३७

* मिनर्वा मस्जीद गल्लीमधील इमारत क्रमांक ८७ व ७७

* काझी सैय्यद स्ट्रीटवरील इमारत क्रमांक १७/१९

बिल्डरांची कार्यपद्धत

मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी पालिका अथवा म्हाडाकडे अर्ज करण्यात येतो. पालिका, म्हाडाने परवानगी दिल्यानंतर संबंधित इमारत पूर्णपणे पाडण्यात येते. त्यानंतर अतिशय कमी कालावधीत लोखंडी खांबांच्या साह्याने त्या ठिकाणी बहुमजली इमारत उभारण्यात येते. अशा तऱ्हेने बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आल्यामुळे या परिसरात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर अंकुश आला असूून न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अन्य अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात येईल. पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची नियुक्ती बी विभागात नुकतीच झाल्यामुळे कारवाईला वेग येईल.

-उदयकुमार शिरुरकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘बी’ विभाग कार्यालय

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2016 1:52 am

Web Title: bmc face obstacles for demolishing illegal buildings
Next Stories
1 वाळूमाफिया देशासाठी सर्वाधिक घातक
2 प्रदूषणामुळे फुप्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका
3 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कात टाकणार
Just Now!
X