व्यवस्था नसलेल्या समाजात जीवही स्वस्त होऊन जातो. म्हणूनच आपल्याकडे गोविंदा गोकुळाष्टमीला थरावरून कोसळून नव्हे तर बेजबाबदारपणे टाकलेल्या वीजवाहिनींचा धक्का लागून मरतो. तर पुरात एखादे नामांकित डॉक्टर केवळ गटाराचे झाकण उघडे राहिले म्हणून पडून नाहक आपला जीव गमावतात. या जीवितहानीकरिता नशिबालाही बोल लावता येणार नाही, इतके हे बळी हकनाक आहेत. व्यवस्थेत शिस्त असावी म्हणून नव्हे तर किमान ही जीवितहानी टाळण्याकरिता नागरिकांची सुरक्षा, सुव्यवस्थेशी संबंधित या साध्यासुध्या गोष्टींमध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. यंदा गणपती विसर्जनाची पर्वणी साधण्याआधी अवघ्या मुंबईचेच २९ ऑगस्टला विसर्जन झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर अडचणीत सापडलेल्यांकरिता मुंबईकरच स्वयंस्फूर्तीने मदतीकरिता कसे धावले याचे मुंबईकरांचे स्पिरिट वगैरे छापात कौतुकही झाले. या पुराच्या आठवणी ओसरत नाही तो, गणेश विसर्जनाचा दिवस उजाडला. निर्माल्य आणि कचऱ्याचे थर, सततचा डीजे-ढोलताशांचा दणदणाट ऐकून आलेले बधिरपण, मंडप काढल्यानंतर रस्त्यांवर उघडे पडलेले खड्डे अशा एक ना कितीतरी गोष्टी उत्सव पुराच्या गाळाप्रमाणे मागे सोडून जातात. विसर्जनानंतर दुसऱ्या दिवशी समुद्रकिनाऱ्यांवर दिसणारे चित्र तर देवभोळे नसलेल्यांनाही चटका लावून जाते. हे असे का होते? आपल्याकडे यंदा ३३ हजार घरगुती तर सात हजार सार्वजनिक गणेशमूर्तीचे विसर्जन झाले. समुद्रात, नैसर्गिक तलाव आणि कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी इतक्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले असे पालिकेची नोंद सांगते. सात हजारांपैकी किती मंडळे पालिकेकडे परवानगीकरिता आली. तर अवघी दोन हजार. यातल्याही केवळ हजारभर मंडळांना पालिकेकडून मंडप बांधण्याची परवानगी दिली गेली होती. म्हणजे ८० ते ९० टक्के मंडळे विनापरवानगी उत्सव साजरा करूनही गेले. या दरम्यान त्यांनी मंडपाकरिता खड्डे खणून रस्त्यांवरील खड्डय़ांमध्ये आणखी भर टाकली. वीज-पाणी या संसाधनांचा मनमुराद वापर केला. रस्त्यांवर फटाके फोडून, कर्णकर्कश आवाजात गाणी लावून, ढोलताशे बडवून ध्वनिप्रदूषणात भर टाकली. वाहतूक कोंडी केली. कचरा निर्माण केला. हे दरवर्षी घडते. पण आतापर्यंत या मंडळांवर पालिकेने कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. उच्च न्यायालयाने यावरून पालिकेचे अनेकदा कानही टोचून झाले. पण असे कान टोचणारे न्यायमूर्ती दिसले की आपण त्यांच्यावरही अविश्वास दाखविणार. आता यात एखादा भाविक म्हणेल, कशाला हव्या आहेत पालिकेच्या वा पोलिसांच्या परवानग्या? माझ्या श्रद्धा किंवा भक्तीआड येणारी पालिका कोण? मला माझ्या देवाचा उत्सव धुमधडाक्यात साजरा करायचा असेल तर त्यात पालिकेची लुडबुड कशाला? बरोबर आहे. भक्ती अथवा श्रद्धा या भावनांना हात लावता येत नाही. परंतु, या श्रद्धा अथवा भक्तीचे स्वरूप धुमधडाक्यात रूपांतर झाले की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीची उंची १५-२० फुटांपर्यंत वाढायला लागते. मग इतक्या मोठय़ा मूर्तीना साजेशी अवाढव्य आरास आली. दहा दिवस तितक्याच उंचीचे सकाळ-संध्याकाळ बदलले जाणार हारतुरे, विजेचा लखलखाट, मंडपांचा डामडौल, ध्वनीचा कलकलाट, फटाक्यांचा कडकडाट, असे सगळेच आले. श्रद्धेला हात लावता येत नसला तरी उत्सवातून निर्माण होणाऱ्या निर्माल्यापासून पीओपींचे समुद्रावर साचलेले भग्न अवशेष, मखरांचा कचरा, पाण्याच्या बाटल्या, प्लास्टिकच्या पत्रावळ्यांचा खच, मंडप-बॅनरबाजीमुळे रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आदींना हात घालावाच लागतो. याशिवाय राजा-महाराजांच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या लोटणारी अलोट गर्दी, विसर्जन मिरवणुका यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचे पोलिसांकरिता निर्माण होणारे प्रश्न वेगळेच. यापैकी कायदा-सुव्यवस्था सोडली तर निर्माण होणारे बहुतांश प्रश्न नागरी व्यवस्था म्हणून पालिकेला निस्तरावे लागतात. नोंदणी करणाऱ्या मंडळांकडून पालिका नाममात्र शुल्क घेते. पण आपल्याकडे सात हजार मंडळापैकी एक हजार मंडळेच परवानगी घेतात. त्यातून जमा होणारे शुल्क किती आणि पालिकेवर उत्सव व उत्सवोत्तर कामांसाठीचा येणारा आर्थिक बोजा किती. जमाखर्चाचा विचार न करता जबाबदारी म्हणून पालिका ते निस्तरतेही. विसर्जनाच्या दिवशी पालिका कोटय़वधी रुपये खर्चून विविध प्रकारच्या सुविधा दरवर्षी पुरवते. परंतु नेमकी किती मंडळे कुठे, कसा मंडप उभारत आहेत, तिथली वीजयंत्रणा कुठल्या दर्जाची आहे, देखाव्यांच्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा आहे का, मोठय़ा संख्येने येणारे भाविक, वाहतुकीची कोंडी आवरण्याकरिता काही उपाययोजना केल्या आहेत का, तिथे वाटल्या जाणाऱ्या प्रसादाचा दर्जा काय, असे अनेक प्रश्न उत्सवांच्या निमित्ताने उद्भवतात आणि या कुठल्याच गोष्टींवर आजच्या घडीला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिकेचे नियंत्रण नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. थोडक्यात आपले उत्सवही देवाच्या भरवशावर सुरू आहेत. हे झाले उत्सवांचे. विकासकामांची तरी काय स्थिती आहे. आपल्याकडे सध्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या ठाणे, नवी मुंबई परिसरांत सध्या मोठय़ा प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. तिथेही हाच सावळागोंधळ आहे. उदाहरणार्थ पश्चिम उपनगरात एकाच वेळी पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि लिंक रोड येथे मेट्रोची कामे मोठय़ा वेगात सुरू आहेत. या निमित्ताने इथल्या वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहेच. परंतु अनेक ठिकाणी ही कामे रात्रीच्या वेळेस बिनदिक्कत सुरू असतात. या कामांचेही म्हणावे तसे नियोजन केले जात नाही. आधीचे इथले रस्ते कामामुळे चिचोंळे झालेले. अनेक ठिकाणी पदपथ काढून टाकण्यात आल्याने आणि त्यांची पर्यायी सोय केली न गेल्याने पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून, वाहनांच्या गर्दीतून मार्ग काढावा लागतो. दुसरीकडे रस्त्यांवर बिनदिक्कत दुतर्फा खासगी वाहने उभी करून वाहतूक कोंडीत भर टाकली जाते. या बेकायदा वाहनतळांवर कारवाई करून रस्ता वाहतुकीकरिता मोकळा करता येईल. पण अशा साध्यासुध्या बाबींकडेही लक्ष दिले जात नाही. अशी परिस्थिती मुंबईत सध्या जिथे-तिथे आहे. नागरिकांचा भविष्यकाळ सुसह्य़ करण्यासाठी त्यांना वर्तमानकाळाशी किती तडजोडी करायला लावायच्या यालाही काही मर्यादा असायला हवी. परंतु याचा विचार ना व्यवस्था करते ना आपण. आपणही पुरामुळे रेल्वेत, रस्त्यांवर अडकलेल्यांना वडापाव, बिस्किटे, पाणी वाटतो. अडचणीत सापडलेल्यांकरिताच नव्हे तर उत्सव काळातही मिरवणुकांच्या दरम्यान वाहतूक नियंत्रणाकरिता अनेक स्वयंसेवक पुढे सरसावतात. राजकीय नेते वडापाव, पाणी वाटल्याचे फोटो छापून आणतात. परंतु पूरजन्य परिस्थिती शहरात उद्भवू नये म्हणून रेल्वेतून प्रवास करताना कचरा खिडकीतून बाहेर फेकून रुळावर किंवा रुळानजीक नाल्यात पडणार नाही, याची आपल्यापुरती दक्षता घेणे किती जणांना जमते? पूर यायला नको, घाणीचे साम्राज्य, रोगराई पसरायला नको, दहशतवादी हल्ले व्हायला नको, तर हे दुष्टचक्र नागरिक म्हणून आपण आणि व्यवस्था म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका) किंवा सुरक्षा यंत्रणा (पोलीस), कधी तरी भेदणार आहोत का? रेश्मा शिवडेकर Reshma.murkar@expressindia.com
