कारवाई होत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात अपयश प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विभाग कार्यालयांमधील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र या अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात अपयश आल्याचे वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांवरून दिसून येत आहे. मोकळे भूखंड, पदपथ, रस्त्यांवर उभ्या राहणाऱ्या झोपडपट्टय़ा, पुनर्विकासात उभ्या राहिलेल्या इमारतींमध्ये केले जाणारे अनधिकृत बांधकाम, मालक अथवा रहिवाशांनी घरामध्ये केलेले फेरबदल दुर्घटनांना आमंत्रण ठरत आहे. भातबाजार परिसरातील केशवजी नाईक मार्गावरील परवानगी न घेताच उभारण्यात आलेली ११ मजली अनधिकृत इमारत पालिकेने जमीनदोस्त केली होती. त्यानंतर अशा १० इमारतींची यादी पालिकेने तयार केली. मात्र आजतागायत या १० इमारतींवर पालिकेचा हातोडा पडू शकलेला नाही; किंबहुना डोंगरीमधील केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतरही पालिकेला जाग आलेली नाही. त्यामुळे विभाग कार्यालयांमधील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चितीची घोषणा पोकळ ठरली आहे. मुंबईमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी इमारत आणि कारखाने विभागातील साहाय्यक अभियंत्यांची पदनिर्देशित अधिकारीपदी नेमणूक करण्यात आली होती. अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा सुरूच होता. अखेर प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयामध्ये पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. आजघडीला २४ विभाग कार्यालयांमध्ये २४ पदसिद्ध अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र झोपडपट्टी आणि अन्य यंत्रणांच्या अखत्यारीतील भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना नव्हते. केवळ पालिकेच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना होते. अन्य यंत्रणांच्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांच्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णयही पालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पडताळण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयात पदनिर्देशित अधिकारी कार्यरत आहेत. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणांची जबाबदारी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर निश्चितच करण्यात आली आहे. तथापि, आजही मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवासी दाखला नसल्याने महागडे पाणी अनधिकृत बांधकामामुळे बहुसंख्य इमारतींना अद्याप निवासी दाखला मिळू शकलेला नाही. निवासी दाखला नसतानाही नव्या इमारतीमध्ये वास्तव्यास गेलेल्या रहिवाशांना व्यावसायिक दराने पाणी घ्यावे लागत आहे. अनधिकृत बांधकामांचे स्वरूप * मोकळ्या भूखंडांवर, पदपथांवर उभ्या झोपडपट्टय़ा * चाळींच्या पुनर्विकासानंतर उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम. * झोपडय़ांवर चढणारे मजलेच्या मजले * काही रहिवाशांनी चाळीमधील आपल्या घरामध्ये परस्पर फेरफार केले आहेत.
