स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आगीशी झुंजणारे महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील सहा जवान गेले एक तप स्वत:वरील अन्यायाविरोधात लढत आहेत. त्यांना न्याय देण्यास पालिका प्रशासनातील उच्चपदस्थच नव्हे तर सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि विरोधी पक्षातीलही कोणी तयार नसल्यामुळे न्यायासाठी आयुक्तांच्या दालनासमोर उपोषणाला बसण्याच्या निर्णयाप्रत हे जवान आले आहेत. हे सहाही जवान पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. त्यातील काहींनी एनसीसीमध्ये प्राविण्याही मिळवले होते. २००३ साली पालिकेनेच काढलेल्या परिपत्रकानुसार सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी पदासाठी त्यांनी अर्जही केला व आवश्यक परीक्षेत उत्तीर्णही झाले. खात्यातीलच एका अधिकाऱ्याच्या आकसापोटी या सर्वाना अपात्र ठरवून डावलण्यात आले आणि तेव्हापूसन न्यायासाठी त्यांची गेली बारा वर्षे लढाई सुरु आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त गजभीये यांनी २००८ साली त्यांच्यावरील अन्याय मान्य करून नवीन पदे निर्माण करून या सर्वाना घेण्याचा निर्णय घेतला. माजी आयुक्त जयराज फाटक यांनीही रिक्त पदे असतील तर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. तथापि या सहा जवानांना अधिकारी म्हणून घेण्यात आले नाही. अग्निशमन विभागातीलच झारीतील शुक्राचार्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले. औद्योगिक न्यायालयाने २०१३ साली या सर्व जवानांना अधिकारी म्हणून पदोन्नती देऊन प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात पालिका प्रशासनानेच फेरविचाराची मागणी केली ती फेटाळण्यात आली. पालिकेच्या विधी विभागानेही हे सर्व कर्मचारी अटींमध्ये बसत असल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अधिकारी म्हणून घेण्यात यावे अशी शिफारस केली असताना अग्निशमन विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या अट्टाहासापोटी उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या बारा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईसाठी आशिष चित्रे, अंकुश म्हापळकर, हसन खान, धोत्रे, संजीव कांबळे आणि दत्तात्रय वांद्रे यांना लोखो रुपये खर्च करावा लागला तर महापालिकेचेही अंदाजे वीस लाख रुपये खर्च झाल्याचे सूत्रांनी मान्य केले. या सहा जवानांना अधिकारी केल्यास त्यांना केवळ एक वेतनवाढ मिळणार आहे मात्र न्यायालयात पालिकचे लाखो रुपये खर्च होत असताना सनदशीर निवड होऊनही अधिकारी करण्याचे टाळण्यात येत असल्यामुळे या जवानांनी न्यायासाठी आयुक्त कुंटे यांना साकडे घातले असून त्यांनी न्याय न दिल्यास त्यांच्या दालनासमोर उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दुर्देुवाने सत्तेत असलेले शिवसेना-भाजपचे नेते या सहा जवानांच्या अन्यायाबाबत मूग गिळून बसल्यामुळे न्यायासाठी जायचे कुठे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
