मनसेने प्रस्ताव रोखून धरला; सर्वच पक्षांच्या पाठिंब्याने प्रशासनाची कोंडी अग्निशमन दलातील अधिकारी आणि जवानांसाठी निविदा न मागविताच प्रशासनाने घातलेला गणवेष खरेदीचा घाट बुधवारी स्थायी समितीमध्ये मनसेने उधळून लावला. पुढच्या बैठकीत गणवेषाचा नमुना सादर करावा अशी मागणी करीत पुन्हा एकदा मनसेने अधिनियम ७२(३) अंतर्गत मनमानी कारभार करणाऱ्या प्रशासनाला धारेवर धरले. सर्वच पक्षांनी मनसेला पाठींबा देत प्रशासनाची कोंडी केली. अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. अग्निशमन दलातील १९ अधिकारी आणि १३० जवानांसाठी तब्बल ८.९७ लाख रुपये खर्च करुन गणवेष खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र निविदा न मागविताच एका कंत्राटदाराला गणवेष पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही खरेदी अधिनियम ७२(३) अंतर्गत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. गणवेष खरेदीसाठी निविदा का मागविण्यात आल्या नाहीत, गणवेषाचा दर्जा कसा असणार, असे मुद्द उपस्थित करीत मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी हा प्रस्तावाला हरकत घेतली. गणवेषाचा पुरवठा करणारा संपूर्ण जगात एकच कंत्राटदार आहे का, असा सवाल विचारत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पुढील बैठकीत गणवेष सादर करण्याची मागणी केली. प्रभागामध्ये चांगले काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला नगरसेवकाच्या शिफारशीनुसार ७२(३) अन्वये प्रशासनाने काम द्यावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवक विनोद शेलार यांनी केली. सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनीही गणवेष प्रकरणी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांना उत्तरे देता आली नाहीत. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवत पुढील बैठकीत गणवेषाचा नमुना सादर करण्याचे आदेश दिले.
