वाहतूक कोंडी, वाहनतळांबाबतच्या तरतुदी बेदखल; धोरणातील दंडवसुलीला मात्र हिरवा कंदील ताप मुंबई : मुंबईत बेकायदा वाहन पार्किंग करणाऱ्यांकडून दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुंबई महापालिका प्रशासनाला स्वत:च्या वाहनतळ धोरणाचा मात्र विसर पडलेला आहे. वाहनतळांची संख्या वाढवण्याबरोबरच वाहतूक कोंडीवरही नियंत्रण आणण्यासंदर्भात वाहनतळ धोरणात सुचवलेल्या तरतुदींकडे मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. आपल्या धोरणात पालिकेने येत्या दोन वर्षांत वाहनतळांची संख्या वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र पालिका प्रशासनाला वाहनतळांची संख्या वाढविता आलेली नाही. वाहनतळ संकुले उभारण्याबरोबरच मॉल, चित्रपटगृहांमधील वाहनतळ रात्रीच्या वेळी रहिवाशांना वापरण्यास देणे, रहिवासी वाहनतळ योजनेद्वारे निधी उभा करून वाहतूक सुविधा व सार्वजनिक परिवहनासाठी वापरण्याचे या धोरणातील कोणतेच उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. पालिकेने २०१५ मध्ये वाहनतळ धोरण मंजूर केले. प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये हे धोरण लागू झाले. या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी विविध कारणांमुळे होऊ शकली नाही. आता पालिकेने वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. त्यातच पुढील महिन्यापासून अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांकडून १० हजारापर्यंत दंड वसूल करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाविरोधात सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पालिकेच्या भूखंडांचा विकास करताना पालिकेला देय असलेल्या पार्किंगच्या जागा पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे वाहनतळांची क्षमता गेल्या काही वर्षांत वाढली नाही, असा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. पालिकेची वाहनतळे ही स्थानकांपासून लांब आहेत. त्यामुळे त्याचा लोकांना फारसा उपयोग होत नाही. तसेच ही वाहनतळे नक्की कुठे आहेत, याची त्या परिसरात नव्याने आलेल्या व्यक्तीला माहितीच नसते, असे काहींचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे विकास नियंत्रण नियमावली ३३(२४)अंतर्गत एफएसआयच्या बदल्यात पार्किंगची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली. परंतु, यातील बहुतांश पार्किंगच्या जागा अद्यापही विकासकाच्या ताब्यातच असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे. प्रत्येक विभागात किमान एक असे सार्वजनिक वाहनतळ आहे, जे पालिकेने आपल्या ताब्यात घेतलेले नाही. त्याची माहितीही पालिका प्रशासन जाहीर करण्यास तयार नाही. धोरण काय म्हणते? * पुढील तीन वर्षांत मुंबईत अनेक ठिकाणी वाहनतळांसाठी संकुले बांधणे. ही संकुले सरकारी आणि खासगी भागीदारी अंतर्गत बांधण्यात येणार होती. खासगी भांडवलाद्वारे पुढील काही वर्षांसाठी ही वाहनतळे बांधून चालवण्यास देण्याचेही या धोरणात म्हटले होते. * मॉल, चित्रपटगृहांमधील वाहनतळ रात्रीच्या वेळी त्या त्या परिसरातील रहिवाशांना वापरण्यास देणे. * रहिवासी वाहनतळ योजनेद्वारे निर्माण होणारा निधी वाहतूक सुविधा व सार्वजनिक परिवहनासाठी वापरणे. पहिलाच प्रयोग फसला पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयात प्रायोगिक तत्त्वावर रहिवासी वाहनतळ योजना राबविण्यात आली होती. सकाळी ८ ते रात्री ८ आणि रात्री ८ ते सकाळी ८ अशा दोन टप्प्यात शुल्क आकारून ही योजना राबविण्याचा पालिकेचा मानस होता. मात्र या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या वाहनतळाच्या सुविधेचा संबंधित इमारतीमधील सदनिका विकणाऱ्या रहिवाशांकडून गैरफायदा घेतला जाण्याची भीती पालिका अधिकाऱ्यांना वाटत होती. ही योजना फसण्यामागील हेदेखील एक कारण असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
