खासगी संस्थांना ११ महिन्यांच्या करारावर देणार; निवड समितीत स्थानिक नगरसेवकांचा वरचष्मा मुंबईतील मनोरंजनाची मैदाने, क्रीडांगणे आणि उद्याने खासगी संस्थांना ११ महिने देखभालीसाठी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संस्था निवडीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये सुधार समिती, बाजार व उद्यान समितीच्या अध्यक्षांसह स्थानिक नगरसेवकाचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे संस्था निवडीबाबत नगरसेवकांचाच वरचष्मा राहणार आहे. पालिकेची अनेक मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे आणि उद्याने खासगी संस्थांच्या ताब्यात आहेत. यातील काही संस्था गोपाळ शेट्टी, रवींद्र वायकर, जयप्रकाश ठाकूर, सुनील प्रभू, सुभाष देसाई, विनोद घोसाळकर आदी राजकीय नेत्यांच्याही ताब्यात आहेत. त्यातही शिवसेना, भाजपच्या नेत्यांचे वर्चस्व असलेल्या खासगी संस्थांची संख्या अधिक आहे. या मैदाने आणि उद्यानांपासून या संस्थांना व नेत्यांना बक्कळ फायदा होत आहे. त्याचबरोबर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठीही नेते त्याचा फायदा करून घेत. मात्र अनेक उद्याने व मैदानांवर सामान्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने मैदाने, उद्यानांबाबत धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने आखलेल्या धोरणास सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर मंजुरी दिली. मात्र मैदाने, उद्याने खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास स्थगिती दिली. खासगी संस्थांना दिलेली २१६ मैदाने ताब्यात घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २१६ मैदाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि तब्बल १२८ भूखंड ताब्यात घेतले. तसेच त्यांच्या देखभालीसाठी कंत्राटदरांचीही नियुक्ती केली. दरम्यानच्या काळात काही संस्थाचालकांनी आयुक्तांची भेट घेऊन पालिकेच्या अटी पाळून भूखंडाची योग्य पद्धतीने देखभाल करीत असल्याचे सांगत भूखंड आपल्याच ताब्यात राहावे, अशी विनंती केली. नेत्यांनीही आपल्याकडील भूखंडांचा ताबा सोडला नव्हता. आता या सगळ्यापासून माघार घेत भूखंडांची देखभाल करण्यास उत्सुक असलेल्या संस्थांना काही अटींवर मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे उद्याने संस्थांना ११ महिने देखभालीसाठी देण्याचे ठरले आहे. सध्या हे भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आहेत. पालिका आयुक्तांच्या निर्णयावर सत्ताधारी शिवसेनेने गुरुवारी पालिका सभागृहात शिक्कामोर्तब केले. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती भूखंडाची देखभाल करणाऱ्या संस्थेची निवड करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. या समितीमध्ये उपायुक्त (परिमंडळ), सहाय्यक आयुक्त (विभागीय), उपउद्यान अधिक्षक (परिमंडळ) यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीमध्ये सुधार समिती, बाजार व उद्यान समिती यांचे अध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवकाचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. या मागणीसह भूखंड ११ महिने देखभालीसाठी देण्याच्या सुधारित धोरणास पालिका सभागृहात महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. सभागृहाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील प्रस्तावांना मंजुरी देताना मध्येच महापौरांनी हे धोरण पुकारले आणि त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे भूखंड कुणाला द्यायचे हे नगरसेवकांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल. अटी कोणत्या? अनधिकृत बांधकामे करू नये. सामान्य जनतेला उद्यानात विनामूल्य प्रवेश द्यावा. तेथील सर्व सुविधा सर्वसामान्यांना पुरवाव्यात. विकसित केलेली क्रीडांगणे शाळकरी मुलांना ठराविक कालावधीत व जनतेला पालिकेने ठरवून देलेल्या वेळेत निशुल्क उपलब्ध करावे.
