नालेसफाईपाठोपाठ उघडकीस आलेल्या रस्ते घोटाळ्यात राजकीय छत्र लाभलेल्या कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचे निष्पन्न झाले. करदात्या मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेल्या पैशांची लूट करणाऱ्या या घोटाळेबाज कंत्राटदारांना कामे नाकारून स्थायी समिती न्याय करेल असे वाटत होते; पण स्थायी समितीने घोर निराशाच केली, कारण कंत्राटदार हा पालिकेतील प्रत्येक नगरसेवक आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आवडीचा विषय. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी ही सर्वच मंडळी आपापल्या परीने झटत असतात. त्याचाच अनुभव पुलांची कामे देताना आला. चांगले रस्ते बांधणे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरविणे आणि स्वच्छता राखणे ही मुंबई महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी. याशिवाय अनेक छोटय़ा-मोठय़ा नागरी सुविधा पुरविण्याचे कामही महापालिका करीत असते. पालिका दरबारी असलेल्या सुमारे दीड लाखांहून अधिक कर्मचारी वर्गामार्फत नागरी सुविधा देण्याचे काम केले जाते. नागरी सुविधांमध्ये निर्माण होणारे प्रश्न आणि कामे करण्यासाठी पालिकेला कायम कंत्राटदारांची मदत घ्यावी लागते. मग रस्तेबांधणी असो वा स्वच्छता, प्रत्येक विभागात कंत्राटदाराच्या मदतीशिवाय कामे होतच नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी होणारी नालेसफाई आणि पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे यामुळे कंत्राटदारांचे कायम खिसे गरम होत आले आहेत. मात्र पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजोय मेहता यांनी कंत्राटदारांना वेसण घालायला सुरुवात केली आणि कंत्राटदारांच्या जातकुळीमध्ये खळबळ उडाली. नालेसफाईपाठोपाठ उघडकीस आलेल्या रस्ते घोटाळ्यात राजकीय छत्र लाभलेल्या कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचे निष्पन्न झाले. जुन्या रस्त्याचे आवश्यक तेवढे खोदकाम न करणे, रस्त्याखाली खडीचे निकषानुसार थर ना टाकणे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरणे, खोदकामानंतर निर्माण झालेल्या मातीची (डेब्रिज) विल्हेवाट न लावणे अशा प्रकारचा घोटाळा रस्तेकामांमध्ये झाल्याचे उजेडात आले आहे. रस्तेकामांत पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात तक्रार करण्यात आली. मात्र या कंत्राटदारांची नावे पालिकेने अद्यापही काळ्या यादीत टाकलेली नाहीत. त्यामुळे या घोटाळेबाज कंत्राटदारांना पालिकेचे दरवाजे आजही खुलेच आहेत. याचा प्रत्यय हँकॉकसह चार पुलांची कामे देताना आला. पालिका प्रशासनाने या चार पुलांसाठी निविदा मागविल्या. रस्ते घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स आणि आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या दोन कंत्राटदारांनी पुलांची कामे मिळविण्यासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. या दोघांच्याही निविदा पसंत पडल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यांना या पुलांची कामे देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. हे दोन्ही कंत्राटदार रस्ते घोटाळ्यात अडकलेले असतानाही अधिकाऱ्यांनी त्यांनाच ही कामे देण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रस्ताव तयार करून तो रीतसर स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला. करदात्या मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेल्या पैशांची लूट करणाऱ्या या घोटाळेबाज कंत्राटदारांना कामे नाकारून स्थायी समिती न्याय करेल असे वाटत होते, पण स्थायी समितीने घोर निराशाच केली. एरवी सभा, बैठकांमध्ये एकमेकांविरोधात शालजोडीत हाणून पत्रकारांना खुसखुशीत बातम्या पुरविणारे शिवसेना-भाजपमधील नगरसेवक स्थायी समितीत भलत्याच विषयावर चर्चेचा काथ्याकूट करीत राहिले. विरोधकांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. अखेर पुलाची कामे देण्याच्या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा बैठकीतील नगरसेवक कासावीस झाले. प्रस्तावांना मंजुरी द्यायचीच होती, पण वृत्तपत्रातून होणाऱ्या टीकेचे धनी कोणी व्हायचे हाच प्रश्न होता. हा प्रस्ताव आणणाऱ्या प्रशासनाच्या निषेधार्थ बैठक तहकूब करावी, अशी मागणी तत्पूर्वी मनसेने केली. या मागणीमुळे अडचण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता ती धुडकावण्यात आली. मात्र त्यामुळे खवळलेल्या मनसेच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या प्रती भिरकावून सभात्याग केला. घोटाळेबाज कंत्राटदारांना पुलाची कामे दिल्याचे खापर आपल्यावर फुटू नये म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व समाजवादीने निषेधनाटय़ करीत बैठकीतून काढता पाय घेतला. विरोधक गेल्यानंतर काय करायचे, असा प्रश्न शिवसेना-भाजपला पडला होता. विरोधक बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर शिवसेना आणि भाजप नगरसेवक पेचात पडले. अखेर एकमेकांकडे खाणाखुणा करीत सत्ताधाऱ्यांनी ही कामे कंत्राटदारांच्या पदरात टाकली. कंत्राटदार हा पालिकेतील प्रत्येक नगरसेवक आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आवडीचा विषय. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी ही सर्वच मंडळी आपापल्या परीने झटत असतात. त्याचाच अनुभव पुलांची कामे देताना आला. कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकण्यात आलेली नाहीत, त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आलेली नाहीत, अशा सबबी स्थायी समितीत नगरसेवकांकडून देण्यात आल्या आणि कंत्राटे घोटाळेबाजांच्या झोळीत टाकण्यात आली. त्यामुळे हे लोकप्रतिनिधी नक्की कोणाचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी आणलेला प्रस्ताव स्थायी समितीला मागे ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार होता. फेरनिविदा काढण्याचा अथवा दुसऱ्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराला ही कामे देण्याचे आदेशही स्थायी समितीला देता आले असते; पण स्थायी समितीने काहीच केले नाही. नाटय़पूर्ण चर्चा करीत ही कामे घोटाळ्यात बुडालेल्या कंत्राटदारांना बहाल केली. घोटाळेबाज कंत्राटदारांची नावे अद्याप काळ्या यादीत जाऊ शकलेली नाही. आपल्याला हव्या त्या प्रकरणात पालिका प्रशासन तत्परता दाखवते आणि नको त्या गोष्टींमध्ये दिरंगाई ठरलेली असते. मग त्यात मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होत असेल तरी त्याची ना प्रशासनाला खंत ना नगरसेवकांना. एकूणच पालिकेतील कारभाराकडे बारकाईने पाहिल्यास ‘कंत्राटदार आवडे सर्वाना’ याचाच प्रत्यय येतो.
