पालिकेचे धोरण जाहीर झाले तरी प्रश्न कायम; अनेक जागांचा व्यावसायिक वापर खासगी संस्थांना ११ महिन्यांकरिता मोकळी मैदाने आणि उद्याने चालविण्यास देण्यासाठीचे धोरण महापालिकेने आखले असले तरी ज्या २९ मोकळ्या जागा अजुनही पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत त्यांचे काय होणार या बाबत संभ्रम कायम आहे. एकदोन अपवाद वगळता या बहुतांश मोकळ्या जागा राजकीय पुढाऱ्यांनी चालविलेल्या खासगी संस्थांच्या ताब्यात आहेत. यापैकी अनेक जागांचा वापर व्यावसायिक पद्धतीने केला जात आहे. इतकेच काय तर अनेक ठिकाणी बांधकामही करण्यात आले असून सर्वसामान्यांना प्रवेशही नाकारला जातो. जगभरात सार्वजनिक मोकळ्या जागा सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणा घेत असताना या बाबतीत मुंबई महापालिकेचे धोरण कायम उदासीन राहिले आहे. दरवर्षी पालिका अर्थसंकल्पात मोकळ्या जागांकरिता भरीव तरतूद करते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पात मैदानांसाठी या निधीपैकी पन्नास टक्केही खर्च केलेला नाही. पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असतानाही मोकळ्या जागा पुन्हा एकदा खासगी संस्थांकडे वळवण्यासाठी मान्य केलेल्या प्रस्तावाला विरोध होत आहे. दहा वर्षांपासून महानगरपालिकेचे मोकळ्या जागांबाबतचे धोरण करण्याचे काम सुरू आहे. २००७ मध्ये दत्तक योजना आणण्यापूर्वीच २२५ मोकळ्या जागा विविध खासगी व रहिवासी संस्थांकडे काळजीवाहू तत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या. दत्तक योजना गुंडाळल्यावर २०१५ मध्ये सुधार समितीत मोकळ्या जागांबाबतचे सुधारित धोरण मान्य करण्यात आले. त्यावर टीका झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये धोरणाला स्थगिती देत २१६ जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाही राजकीय वरदहस्त असलेल्या २९ संस्थांकडून पालिकेला मोकळ्या जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. यात परळ येथील सेंट झेवियर्स मैदान, वांद्रे रावसाहेब पटवर्धन उद्यान, अंधेरी येथील मीनाताई ठाकरे मैदान तसेच कांदिवली, बोरीवली येथील पोयसर जिमखाना व पायदे स्पोर्ट्स क्लब यांचा समावेश आहे. पालिकेने आता पुन्हा ११ महिन्यांसाठी संस्थांना खासगी जागा देण्याचा प्रस्ताव आणून संमत केला आहे. मैदानांसाठी निधी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात मैदानांसाठी ३१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याआधी २०१५-१६ मध्ये २९५ कोटी रुपये, तर २०१४-१५ मध्ये २६० कोटी रुपयांची तरतूद होती. २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत मैदानांसाठी १०७३ कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली. सुमारे १,०६८ मोकळ्या जागा व मैदाने (१२०० एकर जमीन) यांची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी होती. मात्र प्रत्यक्षात यातील पन्नास टक्केही रक्कम पहिल्या चार वर्षांत वापरण्यात आली नाही. वर्ष २०१७-१८ मध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भाजप हे सोयीचे पहारेकरी बागांची देखभाल करणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थितीही उत्तम असल्याने त्यांनीच बागांची देखभाल करायला हवी. महानगरपालिकेच्या २९ जागा अजूनही खासगी संस्थांकडे आहेत. त्यावर अनधिकृतपणे क्लब उभे राहिले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी कोणालाही थांगपत्ता न लागू देता, कोणतीही चर्चा न करता खासगी संस्थांकडे मैदाने सोपवण्याचा प्रस्ताव संमत केला. भाजप स्वतला सत्तेचे पहारेकरी म्हणवते पण हे तर सोयीचे पहारेकरी आहेत. या प्रस्तावावर सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्याची परवानगी आम्ही महापौरांकडे मागितली आहे. - रवी राजा, विरोधी पक्षनेता सीएसआर पद्धत योग्य पालिकेने मैदान देण्यासाठी ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यावरून सामाजिक संस्थांच्या नावाखाली राजकीय पक्षच स्वतची पोळी भाजून घेणार आहेत. काही दिवसांनी या बागांमध्ये बांधकाम उभे राहील. नंतर कारवाई करण्यापेक्षा अशा संस्थांकडे मोकळ्या जागा जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. सामाजिक बांधिकली निधीतून (सीएसआर) उद्याने अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित केली जातात, याची अनेक उदाहरणे शहरात आहेत. त्याचा विचार करता येईल. - अभिजीत चव्हाण, पर्यावरण अभ्यासक बागबगिचे पालिकेचीच जबाबदारी जगात कुठेही मोकळ्या जागा सांभाळण्याची जबाबदारी सरकार घेते. पालिकेकडे स्वतची यंत्रणा आहे. माळी, सुरक्षारक्षक, खतनिर्मितीसाठी तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत. मग इतर खासगी संस्थांकडे हात का पसरावे? पालिकेने आर्थिक मदत हवी असल्यास मागावी. मात्र एवढी वर्षे ज्या धोरणाला विरोध होत आहे, पालिकेकडून सूचना, हरकती मागवल्या जात आहेत, तेच धोरण वेगळ्या प्रस्तावाद्वारे मान्य करण्यात आले. यामुळे हताश झालो आहोत. - विद्या वैद्य, सामाजिक कार्यकर्त्यां
