शिवसेनेचे आश्वासन अस्ताव्यस्त वाहने उभी करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आणि मुंबईकरांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रशासनाने सार्वजनिक वाहनतळाबाबतचे धोरण तयार केले आहे. मात्र या वाहनतळांसाठी अवाच्या सवा शुल्कवाढ करण्यात आली असल्यास त्याचा फेरविचार करण्यात येईल. वेळप्रसंगी मूळ प्रस्तावावर सभागृहात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सत्ताधारी शिवसेनेने पालिका सभागृहात सोमवारी स्पष्ट केले. पालिकेकडून सार्वजनिक वाहनतळांवर कंत्राटदारांमार्फत शुल्कवसुली केली जात होती. याव्यतिरिक्त वाहनतळांबाबत कोणतेही धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे मुंबईत अस्ताव्यस्त वाहने उभी करणाऱ्यांना शिस्त लागावी, रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या वाहनांचा वाहतुकीला अडथळा होऊ नये या उद्देशाने पालिका प्रशासनाने वाहनतळ धोरण आखले. या धोरणात सार्वजनिक वाहनतळ, रस्त्यालगतची वाहनतळे आणि इमारतीबाहेरील रस्त्यावर पास योजना अशा तीन गटांमध्ये वाहनतळांची वर्गवारी करण्यात आली. पूर्व एकसमान असलेल्या शुल्काची गटानुसार वर्गवारी करण्यात आली. या धोरणाची पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासनाने २०१५ मध्ये पालिका सभागृहाची मंजुरी घेतली होती. प्रशासनाने सोमवारपासून चर्चगेट, कुलाबा, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील १८ वाहनतळांवर सुधारित शुल्क लागू केले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या सोमवारच्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी पालिका सभागृहाच्या सोमवारच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे वाहनतळांवर सोमवारपासून लागू करण्यात आलेल्या वाढीव शुल्क आकारणीच्या मुद्दय़ाला वाचा फोडली. मुंबईतील अनेक चाळी, इमारतींमधील रहिवाशांना वाहने उभी करण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. शुल्काची आकारणी करावी आणि आम्हाला वाहने उभी करण्यासाठी वाहनतळ उपलब्ध करावी, अशी मागणी अनेक मुंबईकरांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने हे धोरण आखले. त्याची पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र नव्या धोरणात अवाच्या सवा शुल्कवाढ करण्यात आली असेल तर त्याचा फेरविचार करण्यात येईल. वेळप्रसंगी याबाबतचा मूळ प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडण्याची मागणी करून त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. पालिका निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या कोणत्याही वचनाचा भंग होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले. मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे वाहनतळे चालविली जात असून त्यावर पालिकेचा अंकुश नाही. पूर्वी सार्वजनिक वाहनतळांबाबत कोणतेच धोरण नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाने नवे धोरण आखले. हे धोरण रद्द केल्यास पालिकेची वाहनतळे नको त्या व्यक्तींच्या कब्यात जातील आणि मुंबईकरांची लूट होईल, ही बाब भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. काँग्रेसचा विरोध शिवसेना आणि भाजपने २०१५ मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्या वेळी शुल्कवाढीचा विचार का केला नाही. वाहनतळांच्या माध्यमातून पालिका किती पैसे कमावणार आहे. वाहनतळ शुल्काच्या माध्यमातून मुंबईकरांकडून दामदुपटीने पैसे वसूल करणे योग्य ठरणार नाही, त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांनी केली. अख्तरची दादागिरी मुंबईमधील अनेक वाहनतळे अख्तर नावाच्या कंत्राटदाराच्या ताब्यात असून पालिका अधिकाऱ्यांचा त्याच्यावर वचक नाही. एका माजी मंत्र्याचा त्याला आशीर्वाद आहे. आजही मुंबईतील अनेक वाहनतळे अख्तरच्या ताब्यात आहेत. त्याची दादागिरी मोडून काढायला हवी, असे मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी सांगितले. अख्तरच्या दादागिरीविरोधात २०१५ मध्ये पालिका सभागृहात आवाज उठविण्यात आला होता, याची आठवण माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी करून दिली. शुल्कवाढीमुळे वाहनतळांवर बाचाबाची कुलाबा ते चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील वाहनतळांवर अचानक शुल्कवाढ लागू करण्यात आल्यामुळे वाहनमालक आणि शुल्कवसुलीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सोमवारी बाचाबाचीचे प्रसंग घडले. पालिकेनेच शुल्कवाढ केल्याचे सांगूनही अनेकांना खरे वाटत नव्हते. त्यामुळे वाहनमालकांची समजूत काढताना कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडत होती. प्रशासनाने आखलेल्या नव्या धोरणानुसार पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कुलाबा ते चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील १८ वाहनतळांवर नवे शुल्क लागू केले. एक तास दुचाकी उभी करण्यासाठी १५ रुपये, तर मोटारगाडीसाठी ६० रुपये शुल्क आकारणी लागू करण्यात आली. या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर कार्यालये असून गिरगाव, ग्रॅण्ट रोड, मुंबई सेंट्रल आदी परिसरांतील अनेक जण दुचाकीने चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट परिसरातील कार्यालयात येतात. कार्यालयात असताना आपली वाहने जवळच्या वाहनतळांवर उभी करतात. कोणतीही कल्पना न देता वाहनतळांवरील शुल्क सोमवारी अचानक वाढविण्यात आल्याने अनेकांना धक्काच बसला. कालपर्यंत एक तास दुचाकी उभी करण्यासाठी पाच रुपये घेतले जात असताना सोमवारी १५ रुपये शुल्काची आकारणी करण्यात आल्याने अनेक जण संतापले. तर एक तास मोटरगाडी उभी करण्यासाठी पूर्वी १५ रुपयांची आकारणी करण्यात येत होती, ती अचानक ६० रुपये झाली. या शुल्कवाढीमुळे संतापलेल्या वाहनमालकांचे वाहनतळांवरील कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांबरोबर खटके उडत होते.
