बेकायदा इमारतीवरील कारवाई प्रकरण : विधि खात्याकडून पुरावे तपासणी मशीद बंदर परिसरातील ११ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्याची कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यावर दबावतंत्राचा अवलंब करीत कामात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. पोलिसांकडून मिळत योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने आणि कुटुंबियांना मोबाइलवर येणारे अज्ञातांचे दूरध्वनी, कथित समाजसेवकांकडून केली जाणारी बदनामी यामुळे कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांचे मनोधर्य खच्ची होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र आपली बदनामी करणाऱ्याविरोधात पाच कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा पालिकेने दाखल करावा, असा विनंती प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला पाठविला असून त्यावर प्रशासन पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदनामी करणाऱ्याविरुद्ध पालिकेने अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केल्यास तो ऐतिहासिक निर्णय ठरणार आहे. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता मशीद बंदर येथील ११ केशवजी नाईक रोडवर ११ मजली इमारत बांधण्यात आली होती. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त उदयकुमार शिरुरकर यांनी या इमारतीच्या पाडकामास सुरूवात केली. ही कारवाई बंद होऊ नये, यासाठी सुरुवातीपासूनच अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचे प्रकार सुरू झाले होते. मात्र, आतापर्यंत या अनधिकृत इमारतीवरील चार मजले तोडण्यात आले असून उर्वरित सात मजले तोडण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र पाडकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कामगारांना दमदाटी करुन पळवून लावणे, पाडकामासाठी लागणारे आवश्यक साहित्य जवळपास मिळू न देणे असे प्रकार सुरूच आहेत. मात्र उदयकुमार शिरुरकर यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या दबावतंत्राकडे दुर्लक्ष करीत नेटाने इमारतीचे पाडकाम सुरूच ठेवले आहे. त्यातच गणेशोत्सव जवळ येताच शिरुरकर यांचा बंदोबस्त काढून घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता दोन-तीन दिवसांपूर्वी त्यांना पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला आहे. पोलिसांकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊ लागले आहे. तसेच काही अज्ञात व्यक्ती मोबाइलवर फोन करुन त्यांच्या मुलीला घाबरविण्याचा प्रयत्नही करू लागले आहेत. दबावतंत्राचा वापर केल्यानंतरही इमारतीचे पाडकाम सुरू असल्याने आता काही मंडळींनी शिरुरकर आणि त्यांचे सहकारी भ्रष्ट असल्याचा प्रचार सुरू केला आहे. या मंडळींनी आपण भ्रष्ट अधिकारी आहोत हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे, असे आव्हान शिरुरकर यांनी दिले आहे. बदनामी करणाऱ्याविरुद्ध पाच कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करावा, अशी विनंती करणारा प्रस्ताव शिरुरकर यांनी पालिका प्रशासनाला सादर केला आहे. पालिकेच्या विधी विभागातील अधिकारी या प्रस्तावाची पडताळणी करीत असून शिरुरकर यांनी सादर केलेले पुरावे तपासण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांची बदनामी केल्याप्रकरणातील पुरावे विधी विभाग तपासून पाहत आहेत. सबळ पुरावे असतील तर नक्कीच बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येईल. - अजोय मेहता,पालिका आयुक्त
