महापालिकेतील कामांचे वाटप पारदर्शकपणे व्हावे, यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली. पण सुरुवातीपासूनच या प्रक्रियेला राजकारणी, ठेकेदार आणि त्यांना सामील असलेले पालिका अधिकारी यांचा विरोध होत आला आहे. ही निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवण्यात येतात. त्यातच आता सत्ताधारी शिवसेनेने या प्रक्रियेला विरोध प्रकट केला आहे. या सर्वामागील ‘अर्थकारण’ उघड आहे.. मुंबई महापालिकेतील ठेकेदारी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. गेली अनेक वर्षे शिवसेना आणि भाजप युतीने पालिकेच्या सत्तास्थानी बसून कारभार चालविला खरा. मात्र या कारभारात युती इतकीच महत्त्वाची भूमिका ठेकेदार बजावत आले. सत्ताधारी, पालिका अधिकारी आणि ठेकेदार या त्रिकुटाचेच राज्य पालिकेत होते आणि आजही आहे असे म्हटले तर त्यात वावगे ठरणार नाही. पालिकेचे कोणते काम कोणाला द्यायचे हे आधिच निश्चित व्हायचे. किंबहुना कंत्राटदारच मिळूनमिसळून आपापसात कामांचे वाटप करून घ्यायचे. आपल्या कळपातील कंत्राटदाराला काम मिळावे अशा बेताने इतर कंत्राटदार निविदांमध्ये दर भरायचे आणि त्या सादर करायचे. कंत्राटदारांच्या या संगनमतामध्ये केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षही सहभागी व्हायचे. काही ठरावीक कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदांमधील अटी-शर्तीमध्ये हवे तसे बदल केले जायचे. आजही असे प्रकार घडत आहेत. परंतु ई-निविदा प्रक्रियेमुळे काही प्रमाणात या प्रकारांना आळा बसला आहे. नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील छोटी-मोठी कामे करता यावी म्हणून त्यांना प्रशासनाकडून वर्षांकाठी ६० लाख रुपये नगरसेवक निधी आणि एक कोटी रुपये विकास निधी असा एकूण १.६० कोटी रुपये देण्यात येत होते. तक्रार घेऊन येणाऱ्या मतदारांची कामे नगरसेवक या निधीतून करून देत होते. मात्र या कामांच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पालिकेच्या लेखानिरीक्षकांनी या कामांच्या बाबतीत आपल्या लेख्यांमध्ये कडक ताशेरे ओढले होते. प्रभागातील छोटय़ा-मोठय़ा कामांच्या बाबतीत नगरसेवक आणि कंत्राटदार संगनमत करीत असल्याची टिप्पणी लेखानिरीक्षकांनी आपल्या अहवालात केली होती. लेखानिरीक्षकांची ही टिप्पणी पालिकेच्या लेखापालांनी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आणि पालिकेत गहजब झाले. नगरसेवकांनी पालिका अधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या प्रकरणाने २००९ साल चांगलेच गाजले. नगरसेवक - कंत्राटदारांचे संगनमत उघडकीस आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी करीत सत्ताधारी शिवसेनेने सभागृह आणि स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये गोंधळही घातला. परंतु त्या वेळच्या आयुक्त लेखानिरीक्षकांच्या टिप्पणीवर ठाम राहिले आणि त्याचामुळे अधिकारी कारवाईच्या फेऱ्यातून बचावले. अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोंब ठोकणारे त्या वेळचे नगरसेवक कंत्राटदारांच्या विरोधात एक शब्दही बोलायला तयार नव्हते. यातच सारे काही दडले होते. पालिकेच्या २२७ प्रभागांमधील छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी प्रशासनाने ११० किरकोळ कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. लेखानिरीक्षकांच्या टिप्पणीनंतर पालिकेच्या कारभारात फारसा बदल होऊ शकला नाही. त्यानंतरही दर वर्षी नगरसेवकांना विकास, नगरसेवक निधी मिळत होता आणि तेच कंत्राटदार या निधीतून किरकोळ कामे करीत होते. मात्र कामांचा दर्जा सुमार झाल्याने प्रशासनाने २०१२ मध्ये या कंत्राटदारांना अखेर पालिकेतून हकालपट्टी केली. मात्र या कंत्राटदारांना पालिकेचे दरवाजे बंद होऊ नये म्हणून नगरसेवक मंडळींनी बरीच खटपट केली. मात्र प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि या किरकोळ कंत्राटदारांना पालिकेचे दरवाजे कायमचे बंद झाले. त्यानंतर प्रशासनाने ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केला. पालिकेत ई-निविदा पद्धतीला सुरुवात झाली आणि कामांमध्ये पारदर्शकता येईल असा प्रशासनाचा समज होता. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी ई-निविदा प्रक्रियेतही आपली हातचलाखी दाखविण्यास सुरुवात केली. मात्र ही हातचलाखी वेळीच लक्षात आली आणि त्यातील त्रुटी प्रशासनाने दूर केली. पालिकेची कामे आता मिळणे अवघड असल्याचे ओळखून कंत्राटदारांनी बंड करीत पालिका प्रशासनाच्या विरोधात शड्डू ठोकले. कोणत्याही कामासाठी ई-निविदा जाहीर केल्यानंतर कंत्राटदारांकडून त्याला प्रतिसादच मिळत नव्हता. पालिकेच्या कामांसाठी ई-निविदा भरायचीच नाही अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आणि प्रशासन अडचणीत येऊ लागले. एका तीन-चार वेळे ई-निविदा जाहीर करूनही कंत्राटदार पुढे येत नव्हते. तर काही कंत्राटदारांनी ई-निविदा भरल्या आणि पालिकेची कामे तांत्रिकदृष्टय़ा आपल्या पदरात पाडून घेतली. मात्र ई-निविदा प्रक्रियेत मंजूर झालेल्या कामाचे कार्यादेशच कंत्राटदारांनी स्वीकारले नाहीत. ज्यांनी कार्यादेश स्वीकारले त्यांनी काही कारणे पुढे करीत कामेच सुरू केली नाहीत. अशा वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून प्रशासनाला अडचणीत आणण्याचा घाट कंत्राटदार मंडळींनी घातला होता. त्यामुळे प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्याच वेळी नगरसेवकांनीही ई-निविदा पद्धतीवर टीका करायला सुरुवात केली. मुळात नगरसेवकांनाही ई-निविदा प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच नको होती. कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नगरसेवकांना आयते कोलीतच मिळाले. ई-निविदा पद्धत मोडीत काढण्याची मागणी ते वारंवार करीत होते. मात्र प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. तीन लाखांपर्यंतचे कोणतेही नागरी काम ई-निविदा जारी करूनच कंत्राटदाराला द्यायचे, असा नियमच सरकारने २०१४ मध्ये केला आणि या नियमाचा धागा पकडून पालिका प्रशासनाने ई-निविदा पद्धत कायम सुरू ठेवली. आता पुन्हा एकदा नगरसेवकांना ई-निविदा पद्धत नकोशी झाली असून ती मोडीत काढावी यासाठी दस्तुरखुद्द सत्ताधारी शिवसेनेने पुढाकार घेतला आहे. या मागणीच्या आडून काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाने हकालपट्टी केलेल्या कंत्राटदारांना पालिकेचे दरवाजे खुले करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामध्ये शिवसेनेसह विरोधी पक्षांचे नगरसेवकही सहभागी आहेत. केंद्र आणि राज्यामध्ये भाजपचे सरकार आहे. भाजप सरकारचा पारदर्शक कारभारावर भर आहे. त्यामुळे पालिकेतील भाजप नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या या मागणीला विरोध केला आहे. पण ‘मूह मे राम, बगल मे छुरी’ या म्हणीप्रमाणे पालिकेतील भाजपची भूमिका आहे. भाजपच्या नगरसेवकांना मनोमनी हे कंत्राटदार हवे आहेत, पण आपल्या सरकारांच्या भूमिकेमुळे त्यांना उघडपणे शिवसेनेच्या मागणीला पाठिंबा देता आलेला नाही. कंत्राटदारांनी आजही ई-निविदा पद्धतीकडे पाठ फिरविली आहे. ही पद्धत मोडीत काढण्यासाठी कंत्राटदारांनी कंबर कसली आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनीच निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुन्हा पालिकेत आणण्याचा घाट घातला आहे. या मागे राजकारण्यांचे मोठे अर्थकारण दडले आहे. मात्र आता ई-निविदा पद्धतीबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. प्रसाद रावकर - prasadraokar@gmail.com
