महापालिका रुग्णालयांतील औषध तुटवडय़ावर मात्रा शैलजा तिवले, : औषधांची मागणी करण्यात होणारा विलंब, मागणी आणि प्रत्यक्ष वापरातील तफावत आणि पुरवठादारांकडून होणारा उशीर यामुळे पालिका रुग्णालयांमध्ये निर्माण होणाऱ्या औषध तुडवडय़ावर मार्ग काढण्यासाठी पालिका आता प्रमाणित प्रक्रिया राबविणार आहे. दर वर्षी औषधांची यादी नव्याने करण्यापेक्षा अत्यावश्यक औषधांची यादी तयार करून त्यानुसार औषधे मागविण्याचा विचार केला जात आहे. केईएम, शीव, नायर या पालिकेच्या मुख्य रुग्णालयांसह उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये एकीकडे जाणवणारा औषधांचा तुटवडा आणि दुसरीकडे औषधांचा अतिवापर याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर पालिकेने समिती नेमून चौकशी सुरू केली होती. या समितीने जानेवारी २०१९ मध्ये पालिकेपुढे अहवालदेखील सादर केला. यामध्ये ऑगस्ट २०१७ ते २०१९ या काळासाठी मागविलेल्या औषधांच्याा साठय़ाचा आढावा घेतला गेला. यामध्ये १७६ औषधांचा साठा केव्हाच संपून गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. या औषधांची मागणी आणि प्रत्यक्ष वापर यात दोन टक्क्यांपासून ते २०० टक्क्यांपर्यंत तफावत असल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. यामध्ये प्रामुख्याने अवयवप्रत्यारोपण, कॅल्शियम, रक्तसंक्रमणामुळे जडणारे आजार, अस्थमा यांवरील औषधे आणि ग्लुकोजचा वापर आणि मागणी यामध्ये १०० ते २०० टक्क्यांहून अधिक तफावत आहे. हे टाळण्यासाठी आता अत्यावश्यक औषधांची यादी केली जाईल. प्रत्येक विभागाने या यादीतील औषधांच्या मागणीमध्ये गरजेनुसार बदल करावेत आणि अन्य आवश्यक औषधांची नावे समाविष्ट करावीत अशी नवीन पद्धत असेल. औषध मागणी आणि पुरवठा पद्धतीबाबत नवीन धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी मांडले. त्या म्हणाल्या, रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक विभागाकडे औषधांची यादी मागितली जाते. यादी तयार करण्याचे काम वेळखाऊ असते आणि विभागप्रमुख अन्य कामांत व्यग्र असल्याने यादी दर महिन्याऐवजी चार महिन्यांनी दिली जाते. त्याऐवजी अत्यावश्यक औषधांची यादी करून विभागाने आवश्यकतेनुसार बदल केल्यास काम सोपे होईल. ऑनलाइन प्रणालीतही बदल केले जाणार आहेत. एखादे औषध संपल्यास ते ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नमूद केले जाईल आणि जवळच्या रुग्णालयातून पुरविले जाईल, अशी सुविधा करण्याचा विचार आहे. याबाबत अनेक बैठका झाल्या असून बदल निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. पुरवठादारांच्याही समस्या सोडवणार चौकशी अहवालामध्ये काही पुरवठादारांनीही औषध पुरवठा न केल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्यावर कारवाईचे आदेशही दिले होते. पुरवठादारांना केवळ काळ्या यादीत टाकून प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांच्याही अडचणी समजून घेतल्या जात आहेत. पुरवठा केल्यानंतर किती काळात पैसे द्यावेत या बाबत कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे आता पुरवठय़ानुसार टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्यासंदर्भात बदल केले जातील, असे ही पुढे कुंदन यांनी स्पष्ट केले.
