भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीस अवघ्या मुंबईतून विरोध होत असतानाही शिवसेनेला हाताशी धरून प्रशासनाने झिजिया कराची आठवण करून देणाऱ्या नव्या मालमत्ता कराची अंमलबजावणी केली. या कराबाबत अनेक प्रश्न करदात्यांच्या मनात आजही कायम असून अनेकांनी त्यास कडाडून विरोध केला होता. या कराची देयके सदोष असतानाही अनेक मुंबईकर कराचा भरणा करीत आहेत. अशा प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेने करसवलतीची योजना जाहीर केली. मात्र ही करप्रणालीच वादाग्रस्त ठरल्याने आता करसवलत मागे घेण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली आहे. पुरेसा अभ्यास न करताच एखादी योजना घिसाडघाईने लागू करण्याचे परिणाम काय होतात हे पालिका प्रशासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ठाण्यात या कराला विरोध करणाऱ्या आणि मुंबईत समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेने ही सवलत योजना रद्द करण्याच्या निर्णयावर एक चकार शब्दही काढलेला नाही.अनेकांचा विरोध डावलून प्रशासनाने शिवसेनेच्या साथीने मुंबईत भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कर लागू केला. मात्र महापालिकेने पाठविलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये त्रुटी असल्याचे नागरिकांनीच पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. पालिकेत खेटे घालूनही या त्रुटी दूर होत नसल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवरही काही नागरिक मालमत्ता कर भरण्यास तयार आहेत. परंतु तात्काळ करभरणा करणाऱ्यांना सवलत देण्याचीही माणुसकी दाखविण्यास पालिका तयार नाही. यासाठी काही तांत्रिक मर्यादांचे कारण पालिकेने पुढे केले आहे. नव्या मालमत्ता कराची अंमलबजावणी करताना पालिकेने या तांत्रिक अडचणींचा विचार का केला नाही, असा प्रश्न मुंबईकरांकडून विचारण्यात येत आहे.या तिन्ही वर्षांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी स्थायी समिती आणि सभागृहाची मंजुरी घेतली होती. आता हीच योजना २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यास स्थायी समिती आणि सभागृहाची मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा शिवसेनेला हाताशी धरले आहे.मालमत्ता कराचा तात्काळ भरणा करणाऱ्यांना २०१३-१४, १४-१५ आणि १५-१६ या वर्षांमध्ये सवलत देण्याची योजना प्रशासनाने जाहीर केली होती. परंतु देयकांमध्येच त्रुटी व अन्य तांत्रिक अडचणींचा साक्षात्कार झाल्यामुळे प्रशासनाने २०१३-१४ मध्ये सवलतीची योजना रद्दच केली आहे.
