परवानगी देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे पालिकेकडून जारी; पार्किंगचा प्रश्न सुटणार मुंबई : मुंबईतील मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे, उद्याने आणि सार्वजनिक जागांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीखाली एक वा दुमजली सार्वजनिक वाहनतळ उभारण्यास परवानगी देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे पालिकेने जारी केली असून राज्य सरकारच्या मंजुरीअंती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ मध्ये यासाठी आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आले आहेत. परिणामी, मुंबईत वाहने उभी करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा उपलब्ध होऊ शकेल, असे पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. आरक्षित भूखंडांच्या तळघरात सार्वजनिक वाहनतळ उभारणाऱ्या विकासकाला विकास हक्क देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मुंबईमधील सार्वजनिक वाहनतळांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल, असा विश्वास पालिकेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मनोरंजन मैदान, क्रीडांगणे, उद्याने आणि खुल्या जागांसाठी आरक्षित जमिनीखाली तळघरात विकसित करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक वाहनतळापैकी ७० टक्के जागा पालिकेला हस्तांतरित करण्याचे बंधन विकासकास घालण्यात आले होते. विकासकाला त्या बदल्यात उर्वरित ३० टक्के जागा खरेदी विक्री केंद्र / कार्यालयासाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. राज्य सरकारने ‘मुंबईच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४’मधील नियमावलीतील साराभूत बदलांना २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मंजुरी दिली असून त्याची ३१ नोव्हेंबर २०१८ पासून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता आरक्षित भूखंडांखाली तळघरात सार्वजनिक वाहनतळे उभारण्यास विकासकास परवानगी देण्यात येणार आहे. अशा वाहनतळांतील बांधीव सुविधेच्या क्षेत्रफळानुसार मालक अथवा विकासकाला विकास हक्क देण्यात येणार आहेत. मात्र त्याच वेळी अनुज्ञेय क्षेत्रासाठी वेगळी स्वतंत्र नुकसानभरपाई देण्यात येणार नाही. जिने, उद्वाहक, उद्वाहकांची मार्गिका व नियमावली ३१ (१)मधील नमूद अन्य क्षेत्रांचे पालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रफळात मोजदाद करण्यात येणार नाही वा त्यासाठी अधिमूल्यही आकारले जाणार नाही, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकासकांनी आरक्षणानुसार विकसित केलेले अनेक भूखंड पालिकेला हस्तांतरित केले आहेत. मात्र हे भूखंड अद्याप पालिकेच्या नावे झालेले नाहीत. त्यामुळे नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विकासकाला स्वखर्चाने भूखंड आणि बांधीव क्षेत्र पालिकेच्या नावे करून द्यावे लागणार आहे. भुयारी वाहनतळ उभारण्यासाठी पालिकेच्या ताब्यातील मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे, उद्याने इत्यादीची यादी तयार करावी. मात्र यापूर्वीच मैदान, उद्यान आदी विकसित केलेल्या भूखंडांचा या यादीत समावेश करू नये, असे या मागदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियमावली अशी.. * वाहनतळ उभारणीस परवानगी देण्यात आलेल्या वर्षांतील सिद्धगणक दर बांधीव सुविधेसाठी विकास हस्तांतरण हक्क देण्यासाठी लागू असतील. तळघरातील वाहनतळात आवश्यक ती आगमन आणि निर्गमनाची पुरेशी सोय, वायुविजन व्यवस्था, सांडपाणी निचरा व्यवस्था असावी अशीही अट घालण्यात आली आहे. * तळघरावर उद्यान अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार पूर्वपरवानगीने पुरेसा मातीचा भराव घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उद्यान अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता (वाहतूक समन्वयक), प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), उपप्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) आदींकडून तळघरातील वाहनतळाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. * भोगवटा दाखला दिल्यानंतरच तळघरातील वाहनतळ पालिकेला हस्तांतर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
