01 October 2020

News Flash

पडताळणीविना ऑनलाइन प्रमाणपत्रे!

बांधकाम परवानगीपासून आस्थापनांच्या नोंदणीपर्यंत विविध सुविधा पालिकेने ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुख्यमंत्र्यांच्या नावे ‘लेडीज बार’; महापालिका आयुक्तांच्या नावे ‘हुक्का पार्लर’

प्रसाद रावकर, मुंबई

विविध सेवा, सुविधांसाठी लागणाऱ्या परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत पालिकेने सुरू केलेल्या ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील नवा सावळागोंधळ समोर येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे ‘लेडीज बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट’ आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या नावे ‘हुक्का पार्लर’चे नोंदणी प्रमाणपत्र पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागाने जारी केले आहे.

बांधकाम परवानगीपासून आस्थापनांच्या नोंदणीपर्यंत विविध सुविधा पालिकेने ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. यात आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र अर्थात गुमास्ता परवान्याचाही समावेश आहे. मात्र, परवाने देण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याचे आता दिसून येत आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजोय मेहता यांच्या नावे मिळवण्यात आलेल्या परवान्यांमुळे परवाना देण्यापूर्वी अर्जाची पडताळणीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘लेडीज बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट’साठी ०२, ०२, वर्षां, नेपीअन्सी रोड, मलबार हिल, मुंबई- ४०००२६, तर आयुक्तांच्या ‘हुक्का पार्लर’साठी ‘हुक्का पार्लर’करिता पालिका मुख्यालयातील कार्यालय, दुसरा मजला, महापालिका मार्ग, मुंबई ४००००१ या पत्त्याची नोंद या प्रमाणपत्रावर करण्यात आली आहे. तर उभयतांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर अनुक्रमे १० व १५ कामगारांची नोंद करण्यात आली आहे. दोघांनाही २४ ऑगस्ट २०१८ ते २३ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीसाठी ही नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. ही प्रमाणपत्रे पालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यालयातून देण्यात आली आहेत.

प्रक्रिया अशी..

* पालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘ऑनलाइन सेवा’मध्ये ‘दुकाने आणि आस्थापना’ असा पर्याय दिला असून दुकाने, व्यावसायिक कार्यालये, हॉटेल्स, निवासी हॉटेल्स, नाटय़गृह-चित्रपटगृहांना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.

* ऑनलाइनवर उपलब्ध अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक ती कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया आपोआप सुरू होते आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होताच काही मिनिटांमध्ये नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत संबंधितांना उपलब्ध होते.

* पूर्वी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी संबंधितांना पालिका कार्यालयात अर्ज करावा लागत होता. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर दुकाने आणि आस्थापना विभागातील निरीक्षक संबंधित ठिकाणाला भेट देऊन कागदपत्रांची पडताळणी करीत होते. हे काम सात दिवसांमध्ये पूर्ण केल्यानंतर संबंधितांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत होते.

’ पूर्वी ‘मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८’ कायद्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रे दिली जात होती. मात्र ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७’ कायदा अमलात आला. या

कायद्यात केलेल्या बदलांनुसार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 27, 2019 2:22 am

Web Title: bmc issue online bar licence in the name of cm devendra fadnavis
Next Stories
1 फलाटांवरील खाद्यपदार्थाची तपासणी
2 देवनार कचराभूमी कधी बंद करणार?
3 चिमुकल्याने गिळलेली पिन शस्त्रक्रियेद्वारे बाहेर
Just Now!
X