६० संस्थांकडून पालिकेला भूखंड सोपवण्यात टाळाटाळ

‘दत्तक’ म्हणून सांभाळायला घेतलेल्या मोकळ्या जागांचा खासगी संस्थांना एवढा लळा लागला आहे की, पालिकेने जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करून वर्ष उलटल्यावरही ६० जागांचे ‘पालक’ हे भूखंड पालिकेला परत करण्यास तयार नाहीत. प्रत्येक संस्थेशी केलेल्या स्वतंत्र करारांमुळे स्वतंत्र कायदेशीर नोटीस बजावण्यात होत असलेला विलंब याला जबाबदार असल्याचे बोलले जात असून या सर्व जागा पालिकेच्या ताब्यात येण्यासाठी अजून एक वर्ष जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मुंबईतील महापालिकेच्या २१६ मोकळय़ा जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी या जागा खासगी संस्थांकडे काळजीवाहू तत्त्वावर देखभालीसाठी देण्यात आल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून या जागा विविध संस्थांच्या ताब्यात आहेत. या मोकळय़ा जागा कशा विकसित करायच्या आणि त्यात पालक संस्थांचा सहभाग किती असावा, याबाबत दहा वर्षांत दोनदा धोरण आखले गेले. परंतु, त्याला प्रत्येक वेळी कडाडून विरोध झाल्याने याबाबतचा निर्णय बारगळला.

नोव्हेंबर २०१५मध्ये पालिकेने आखलेल्या धोरणावरही अशीच टीका होऊ लागल्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाला स्थगिती देत सर्व जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्यानंतर काही रहिवासी संघटना व खासगी संस्थांनी स्वत:हून आपल्याकडील मैदानांचा ताबा पालिकेकडे सोपवला.

काही ठिकाणी पालिकेने कारवाई करून मैदाने ताब्यात घेतली. परंतु, राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्ती व संस्थांच्या ताब्यातील ६० जागा अजूनही पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. वर्ष उलटून गेल्यावरही कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या या जागांच्या एकाही पालक संस्थेला साधी नोटीस अद्याप गेलेली नाही, हे विशेष.

प्रत्येक मैदानासाठी संस्थेसोबत केलेला करार वेगवेगळा आहे. त्यानुसार कायदेशीर अभ्यास सुरू असून त्यानंतर नोटीस पाठवल्या जातील. पाणीपट्टी, वीजशुल्क यांचा निपटारा केल्याशिवाय जागा ताब्यात घेता येणार नाहीत. सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असून पुढच्या आठवडय़ापासून नोटीस पाठवण्यास सुरुवात होईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

उद्यान-मैदाने विकासासाठी तरतूद

  • सध्या पालिका १०६८ पैकी ९२५ भूखंडांची देखभाल करते आहे. २०१७-१८करिताही पालिकेने उद्यान विकासाकरिता ३१७.८७ कोटींची तरतूद केली असून येत्या मार्चपर्यंत त्यापैकी २७५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
  • या वर्षांत ८४ मैदानांचा विकास करण्याचे योजले आहे. त्या करिता २६.८० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
  • आधीच्या वर्षी पालिकेने ११० मैदानांचा कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल आदी खेळांच्या सुविधा पुरवून विकास केला होता.
  • त्याचप्रमाणे २० उद्याने आणि मनोरंजन मैदानांचा विकास प्रस्तावित आहे. त्याकरिता ७० कोटींची तरतूद आहे.
  • आधीच्या वर्षी पालिकेने ३० उद्यानांचा या पद्धतीने विकास केला होता. त्याचप्रमाणे ४५ कोटी खर्चून ८ ठिकाणी जलतरण तलाव बांधण्याचेही प्रस्तावित आहे.