18 January 2021

News Flash

‘हतबल’ पालिका न्यायाच्या खिंडीत!

बेकायदा मंडप उभे राहिल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

(संग्रहित छायाचित्र)

बेकायदा गणेशोत्सव मंडपांमुळे न्यायालयीन अवमान कारवाई अटळ

मुंबई : बेकायदा मंडप रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबईसह राज्यातील नऊ महापालिकांवर न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. या मंडपांवरील कारवाईचा अहवाल शुक्रवारीच दाखल करण्यास न्यायालयाने या पालिकांना फर्मावले आहे. मंडप हटविण्याच्या कारवाईत पोलिसांनी मदत केली नाही, तर तोही न्यायालयीन अवमान ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने गणेशोत्सव मंडळांनाही झाकोळले आहे.

आगामी उत्सवकाळात एक जरी बेकायदा उत्सवी मंडप रस्ता वा पदपथावर उभा राहिला, तर संबंधित पालिका प्रमुखांवर त्यासाठी अवमान कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने पालिकांना दिला होता. मात्र त्यानंतरही मुंबईसह नऊ पालिका हद्दीमध्ये गणेशोत्सवासाठी एक हजाराच्या आसपास बेकायदा मंडप उभे राहिल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनांच्या कारभाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. यामुळे परवानगी न घेता मंडप उभे करणाऱ्या मंडपांपुढे गणेशोत्सवाच्या प्रारंभीच विघ्न, तर मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर या बेकायदा मंडपांवर कारवाई केल्यास धार्मिक असंतोषाची ठिणगी पडण्याची भीती, अशा खिंडीत या पालिका अडकल्याचे चित्र आहे.

पोलीस संरक्षणाअभावी मुंबईतील बेकायदा मंडपांवर कारवाई करता आला नसल्याचा  दावा पालिकेतर्फे सुनावणीच्या सुरूवातीलाच करण्यात आला होता. त्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा पुरावाही न्यायालयात देण्यात आला. मात्र कारवाईसाठी जाणाऱ्या पालिकेच्या पथकाला पोलीस संरक्षण नाकारणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर या कारवाईसाठी पालिकेला आवश्यक ते पोलीस संरक्षण दिले जाईल, अशी हमी राज्य सरकारला न्यायालयात द्यावी लागली.

निदान मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, भिवंडी या शहरांमध्ये तरी आगामी उत्सवकाळात एकही बेकायदा उत्सवी मंडप उभे राहू नयेत, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीत बजावले होते.

पुणे, नागपूर आणि अमरावती येथील आकडेवारी सादर करण्यात आली नाही. त्यावर, ही आकडेवारी उपलब्ध नाही की या शहरांमध्ये एकही बेकायदा मंडप नसल्याचे सरकारला म्हणायचे आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सरकारला बुधवारच्या सुनावणीत तरी समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.

बेकायदा मंडपांची संख्या  पालिकांची नावे आणि कंसात बेकायदा मंडपांची संख्या पुढीलप्रमाणे :

मुंबई (३४९), नाशिक (१०८), भिवंडी (११३), ठाणे (५४), वसई-विरार (१२१), नवी मुंबई (३).

तर ‘त्या’ अधिकाऱ्यांची गय नाही!

नवी मुंबईत जे तीन बेकायदा मंडप उभे करण्यात आले ते आधी उभे राहिले, नंतर त्याला परवानगी देण्यात आल्याची माहितीही सरकारतर्फे या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत आधी बेकायदा मंडप उभा करून नंतर त्याला परवानगी देण्याचा प्रकार घडला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा न्यायालयाने या वेळी दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 13, 2018 3:27 am

Web Title: bmc likely face contempt of court action on illegal ganesh pandal issue
Next Stories
1 बेस्टची वीज स्वस्त, महावितरणची पाच टक्के महागली
2 ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’सारख्या संस्थांसाठी राज्याकडून सोयी-सुविधांची खैरात!
3 दहशतवादी संघटनेप्रमाणेच कट्टरपंथीयांचे संवाद तंत्र
Just Now!
X