News Flash

मंडयांचे धोरण राजकारणात अडकले

पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या मंडयांच्या धोरणाला मंजुरी देऊन मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या रस्सीखेच सुरू

| March 17, 2013 02:29 am

पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या मंडयांच्या धोरणाला मंजुरी देऊन मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यामुळेच सुधार समितीपुढे चार वेळा प्रस्ताव सादर होऊनही या धोरणाला मंजुरी मिळू शकली नाही. तसेच पालिकेतील विरोधकांनीही केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी मोडकळीस आलेल्या मंडयांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर बनू लागली आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने सुधार समिती पुढे मंडयांच्या पुनर्विकासाच्या धोरणाचा प्रस्ताव चार वेळा सादर केला होता. परंतु काही नगरसेवकांनी त्यात त्रुटी काढून तो रोखून धरला. त्यात शिवसेनेचे काही नगरसेवक आघाडीवर होते. तसेच भाजपचा एक नगरसेवकही प्रस्ताव रोखण्यासाठी ‘रसद’ पुरवित होता. परंतु या राजकारणात मंडयांच्या दुरुस्तीकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे मंडयांची स्थिती गंभीर बनली आहे.
वैधानिक समित्यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असून यावेळी सुधार समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेला मिळावे असा आग्रह काही ज्येष्ठ नगरसेवक-नगरसेविकांनी धरला आहे. शिवसेनेचा नगरसेवक-नगरसेविका सुधार समितीच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतरच या धोरणाला मंजुरी द्यावी. म्हणजे त्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळेल, असे अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेली मंडळी वरिष्ठ नेत्यांना पटवून देत आहेत. त्यामुळे हा  प्रस्ताव लांबणीवर पडला आहे.
मोडकळीस आलेल्या मंडयांचा पुनर्विकास व्हावा आणि गाळेधारक आणि ग्राहकांना चांगल्या सुविधा असलेल्या मंडया मिळाव्यात यासाठी गेल्या वर्षभरात सुधार समितीचे अध्यक्ष राम बारोट यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून धोरणाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आणला आहे. परंतु त्यात त्रुटी काढून सदस्यांनी हा प्रस्ताव रोखून धरला आहे. शुक्रवारीही त्याचाच प्रत्यय आला. आता उद्या, सोमवारी सुधार समितीपुढे पुन्हा प्रस्ताव येणार आहे. त्या वेळी काय होते याकडे मंडयांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका निवडणूक पार पडताच भाजपने स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची मागणी करीत शिवसेनेची कोंडी केली होती. अखेर सुधार समिती आणि शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद देऊन शिवसेनेने भाजपला गप्प बसविले. आता पुन्हा वैधानिक समित्यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असून सुधार समितीच्या अध्यक्षपदाकडे शिवसेनेतील काही नगरसेवक आणि नगरसेविकांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षी भाजपला दिलेली ही समिती यावेळी शिवसेनेला मिळावी अशी आग्रही मागणी ते करू लागले आहेत. परिणामी शिवसेना-भाजपमध्ये वैधानिक समित्यांवरुन सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2013 2:29 am

Web Title: bmc mandai policy stuck in politics
Next Stories
1 ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ची पुन्हा चालढकल
2 भारताची मंगळावरील प्रक्षेपण मोहीम सात महिन्यांनी – डॉ. नीलेश देसाई
3 पोलिसांचे ‘आईस’ थंडावले
Just Now!
X