मुंबई : पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईतील तब्बल ६१९ इमारती जर्जर अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले असून या इमारतींचा ‘अतिधोकादायक इमारतीं’च्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. अतिधोकादायक इमारतींपैकी केवळ ७१ इमारती रिकाम्या करण्यात पालिकेला यश आले असून उर्वरित जर्जर ५४८ इमारतींमध्ये आजही रहिवाशी वास्तव्यास आहेत. पावसाळ्यात दुर्घटना घडू नये म्हणून रहिवाशांनी तात्काळ स्थलांतर करून अतिधोकादायक इमारत रिकामी करावी, असे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबईमधील अतिधोकादायक इमारतींची पाहणी करण्यात येते. पाहणीदरम्यान आढळून येणाऱ्या जर्जर इमारतींची यादी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पालिकेने केलेल्या पाहणीमध्ये मुंबईतील तब्बल ६१९ इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत असल्याचे आढळून आले असून त्यामध्ये ५३३ खासगी, ७६ पालिकेच्या आणि १० सरकारच्या इमारतींचा समावेश आहे. यापैकी जर्जर अवस्थेत असलेल्या ७१ इमारतींमधील रहिवाशांनी स्थलांतर केले असून या इमारती आजघडीला रिकाम्या आहेत. त्यात ६६ खासगी, तीन पालिकेच्या, तर दोन सरकारच्या इमारतींचा समावेश आहे. डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडईमधील इमारत कोसळल्यानंतर पालिकेने अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पालिकेने यंदा अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली असून या ६१९ इमारती रिकाम्या करण्यासाठी इमारत मालक आणि रहिवाशांवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ७१ इमारतींमधील रहिवाशांनी घर रिकामे करून स्थलांतर केले आहे. मात्र ५४८ इमारतींमध्ये धोका पत्करून रहिवाशी वास्तव्य करीत आहेत. नोटीस बजावल्यानंतरही रहिवाशी स्थलांतर करीत नसल्यामुळे पालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून १२० इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला आहे, तर १७४ धोकादायक इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून या इमारतींबाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. पालिका आणि रहिवाशांनी केलेल्या इमारतीची संरचनात्मक तपासणीच्या अहवालांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे ४१ इमारतींची प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर सादर करण्यात आली आहे. या प्रकरणांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मूळ इमारतीतून स्थलांतर केल्यानंतर तेथे नवी इमारत कधी उभी राहील याची शाश्वती नसल्यामुळे अतिधोकादायक इमारतींमधील बहुसंख्य रहिवाशी घर रिकामे करण्यास तयार होत नाहीत. मुंबईत पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचाही धसका घेऊन अतिधोकादायक बनलेल्या इमारतीमधील घर सोडण्यास रहिवाशी तयार होत नाहीत. धोकादायक इमारत रिकामी करण्याची प्रक्रिया संरचनात्मक तपासणीमध्ये इमारत अतिधोकादायक असल्याचे आढळल्यानंतर पालिकेकडून संबंधित इमारत मालक आणि रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येते. नोटीस बजावल्यानंतर इमारतीचे, तसेच घरांचे क्षेत्रफळ मोजून त्याची माहिती पालिकेला सात दिवसांमध्ये कळविणे क्रमप्राप्त असते. मात्र इमारत मालक आणि रहिवाशी क्षेत्रफळाची मोजदाद करून पालिकेला कळवत नाहीत. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर पालिकेमार्फत इमारत आणि त्यातील घरांच्या क्षेत्रफळाची मोजणी करण्यात येते. त्याची यादी इमारतीवर चिकटविण्यात येते, तसेच ती मालक व रहिवाशांनाही देण्यात येते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही मालक आणि रहिवाशी इमारत रिकामी करीत नाहीत. त्यामुळे वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पालिकेकडूून केली जाते. पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिधोकादायक इमारत रिकामी केली जाते. रहिवाशांनी स्थलांतर केल्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती करून ती इमारत जमीनदोस्त केली जाते. पावसाळा जवळ येत आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी धोका पत्करून अतिधोकादायक इमारतीमध्ये वास्तव्य करू नये. पालिका प्रशासनाला सहकार्य करून इमारत रिकामी करावी. पालिकेच्या निदर्शनास न आलेल्या, मात्र इमारती अतिधोकादायक असल्याचे निदर्शनास आलेल्या रहिवाशांनी तात्काळ पालिकेशी संपर्क साधावा आणि इमारत रिकामी करून सहकार्य करावे. - निधी चौधरी, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन
