अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवर सध्या महापालिकाने कारवाईचा बडगा उगारला असून सार्वजनिक वाहनतळांलगत ५०० मीटरच्या आत गाडय़ा नियमबाह्य़ उभ्या केल्यास पाच हजार ते पंधरा हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येत आहे. या कारवाईविरोधात सर्वसामान्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र आता खुद्द महापौरांनीच नियमाचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे. सर्वसामान्यांविरोधात तात्काळ कारवाई कऱणाऱ्या महापालिकेने अद्याप मात्र त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केलेली नाही. वाहन नियमबाह्य़ उभे केल्यास आजपासून महादंड सार्वजनिक वाहनतळांवर स्थानिकांना सवलत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांची गाडी विले पार्ले येथील मालवणी आस्वाद हॉटेलच्या बाहेर नो पार्किंगमध्ये उभी करण्यात आली होती. यामुळे आता नियमाप्रमाणे त्यांनाही दंड ठोठावला जावा अशी मागणी होत आहे. पालिकेच्या बहुचर्चित पार्किंग पॉलिसीच्या निर्णयाची ७ जुलैपासून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या २३ सार्वजनिक वाहनतळांलगत कारवाई करण्यात येत आहे. महापौर म्हणतात नियमाचं उल्लंघन नाही - महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मात्र आपण उतरण्यासाठी गाडी थांबवली होती, पार्क करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नियमांचं उल्लंघन केलं असं म्हणता येत नाही. पण पावती आलीच तर दंड भरु वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी (पार्किंग) मुंबईत जागा मिळणे मुश्कील होऊ लागले आहे. वाहनचालक नियमांचे पालन न करता रस्त्यावर मिळेल तेथे गाडय़ा उभ्या करत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होतो. अशा वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने वाहनतळाच्या आसपास नियमबाह्य़ पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी तशी घोषणा केली होती. 'नो पार्किंग' फलकांविनाच चालकांना दंड! पहिल्याच दिवशी पालिकेचा ६३ वाहनांवर बडगा कारवाईचे नियोजन व व्यवस्थापन हे २४ प्रशासकीय विभागांत साहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर करण्यात येत असून कारवाईचा दैनंदिन अहवाल तयार करण्यात येत आहे. कारवाईसाठी आवश्यकतेनुसार वाहतूक पोलिसांचे साहाय्य घेण्यात येत आहे. या कारवाईअंतर्गत नियमबाह्य़ उभ्या केलेल्या वाहनांचे टोचन (टो) करण्यात येत आहे. टोचन केलेल्या वाहनांवर मालकी हक्काचा दावा होईस्तोवर वाहनांवर प्रतिदिन विलंब आकारदेखील लावण्यात येत आहे. टोचन केलेली वाहने संबंधित मालकांद्वारे ३० दिवसांच्या आत सोडवून न नेल्यास ती वाहने बेवारस असल्याचे समजून त्यांची लिलावात विक्री केली जाईल, असा इशाराही पालिकेने दिला आहे. या कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात काही रस्ते ‘नो पार्किंग झोन’ म्हणून निर्धारित करण्यात येणार असून या रस्त्यांवर गाडी उभी केल्यास महापालिकेद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्व ७ परिमंडळीय उपायुक्तांना व सहआयुक्तांना त्याकरिता रस्ते निर्धारित करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. कारवाई कशी? महापालिकेद्वारे विविध १४६ ठिकाणी तब्बल ३४ हजार ८०८ वाहने ‘पार्क’ करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या २३ ठिकाणी असणाऱ्या सार्वजनिक वाहनतळांलगतच्या ५०० मीटर परिसरात कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेच्या वाहतूक खात्याद्वारे याबाबत जनजागृती करणारे फलकही लावण्यात आले आहेत.
