रस्ते कामांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांना लगाम लावण्यासाठी पालिकेने नवे निकष निश्चित केले असून त्यास संबंधित तांत्रिक समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र ते बासनात गुंडाळून पालिकेने जुन्याच निकषांनुसार शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे कंत्राटदारांना देण्याचा घाट घातला आहे. परिणामी, पालिकेला २०० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मुंबईतील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याबाबतची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या कंत्राटांना स्थायी समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. आता पालिकेने शहरातील १७२ रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी २६२.३७ कोटी रुपयांची, तर ३३ रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी १९१.६२ कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या एकूण ४५३.९९ कोटी रुपयांच्या या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहेत. जुन्या निकषांप्रमाणे रस्त्यांची कामे करताना कंत्राटदार घोटाळा करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे रस्त्याची दुरुस्ती करताना तो किती खोदावा, त्यासाठी डांबर, सिमेंट आणि अन्य साहित्य किती असावे याचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांमुळे सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत खर्चाची बचत होऊ शकेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला होता.
