17 December 2017

News Flash

‘म्हाडा’ची शौचालये ताब्यात घेण्यास पालिकेची चालढकल!

दोन यंत्रणांकडून परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश

निशांत सरवणकर, मुंबई | Updated: October 13, 2017 1:55 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वर्षभरानंतर मुख्य सचिवांकडून पुन्हा बैठक; दोन यंत्रणांकडून परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश

‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेअंतर्गत मुंबई हागणदारी मुक्त करण्यासाठी म्हाडाची सुस्थितीतील तब्बल ७७ हजार शौचालये ताब्यात घेण्यास पालिकेकडून चालढकल केली जात आहे. ही शौचालये पालिकेने ताब्यात घ्यावीत असा निर्णय होऊन वर्ष उलटले तरी त्याबाबत संथ गतीने कारवाई सुरू आहे. अखेरीस मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत याबाबत पालिकेला खडसावण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई हागणदारी मुक्त झाल्याचा दावा पालिकेच्या अनेक प्रभागांकडून केला जात आहे. त्याचवेळी शौचालयांची कमतरता असल्याचीही ओरड केली जात आहे. म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत मुंबईत तब्बल ८८ हजार शौचालये बांधण्यात आली आहेत, त्यापैकी ७७ हजार शौचालये सुस्थितीत आहेत. मात्र या शौचालयांना पालिकेकडून पाणी व वीजपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे या शौचालयांचा वापर होत नाही. उर्वरित ९४५० शौचालये नादुरुस्त आहेत, तर १५५० शौचालये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमुळे तोडण्यात आली आहेत. ही ७७ हजार शौचालये बांधल्यानंतर त्याच्या देखभालीची जबाबदारी म्हाडाकडून घेतली जात नाही. ही जबाबदारी पालिकेची असल्याचा दावा म्हाडाकडून केला जातो. पालिकेमार्फत अनेक शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे, परंतु म्हाडाने बांधलेल्या शौचालयाला वाली नसल्याचे दिसून येत आहे.

अनेक झोपडपट्टी परिसरात आमदारांच्या निधीतून झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत शौचालये बांधण्यात आली आहेत, परंतु या शौचालयांचा वापर होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही शौचालये म्हाडाकडून बांधली गेली असून ती पालिकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाहीत, असे कारण पुढे करीत पालिकेने या शौचालयांची जबाबदारी झटकली होती. मात्र गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात नगरविकास सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत ही शौचालये पालिकेने महिन्याभरात ताब्यात घ्यावीत, असे आदेश जारी झाले होते. याबाबत पाहणी करून शौचालये ताब्यात घेण्यासाठी पाच महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ९४५० शौचालये म्हाडाने दुरुस्त करावीत, असेही या बैठकीत ठरले होते. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार यापुढे म्हाडाने पाच वर्षांच्या दुरुस्तीच्या करारासह बांधावीत, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. वर्ष होत आले तरी ही ७७ हजार शौचालये ताब्यात घेण्याबाबत पालिका संथ असल्याचे झोपडपट्टी सुधार मंडळातील एका उच्चपदस्थाने सांगितले.

म्हाडाने बांधलेल्या शौचालयांचा दर्जा निकृष्ट आहे. सुस्थितीतील शौचालये कधीही कोसळतील अशी आहेत. अशा वेळी ही शौचालये ताब्यात घेऊन देखभाल व्यवस्था ठेवणे हे जिकिरीचे आहे. मात्र आता पालिकेने ही कार्यवाही सुरू केली आहे.  – पालिकेतील एक उच्चपदस्थ.

First Published on October 13, 2017 1:54 am

Web Title: bmc not interested in mhada toilets