मुंबई महापालिकेत युतीचा निर्णय
२००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी न पुरविण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप व मनसे यांनी घेतला आहे. पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी पुरविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या अगोदरही हा प्रस्ताव तीन वेळा फेटाळण्यात आला आहे. बुधवारी पुन्हा प्रस्ताव सादर केला तेव्हा ‘मनसे’चे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी त्याला विरोध केला.शिवसेनेच्या डॉ. अनुराधा पेडणेकर, रमाकांत रहाटे, ‘भाजप’चे गटनेते मनोज कोटक यांनी त्याला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेकर, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी पाणी पुरविले पाहिजे, असे मत मांडले. अखेर स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठविला.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bmc not to provide water to illegal slums after 2000 in mumbai
First published on: 15-10-2015 at 03:31 IST