कमला मिल अग्निकांडाच्या पाश्र्वभूमीवर कडक भूमिका; अनधिकृत बांधकाम २४ तासांत हटविण्याचे आदेश देश-विदेशी पर्यटकांचा कायम राबता असलेल्या, तसेच मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील लक्ष्य बनलेल्या कुलाबा कॉजवे येथील लिओपोल्ड कॅफेवर पालिकेने नोटीस बजावली असून कॅफेच्या दर्शनी भागात पदपथावरील छपरावर करण्यात येत असलेले अनधिकृत बांधकाम २४ तासांमध्ये हटविण्यात यावे, अशी सूचना पालिकेने या नोटीसमध्ये केली आहे. अन्यथा २४ तासानंतर या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करून त्यासाठी आलेला खर्च वसूूल करण्यात येणार आहे. कमला मिल अग्नितांडवानंतर पालिकेने हॉटेल्समधील अनधिकृत बांधकामे आणि अनियमितता यावर करडी नजर ठेवली आहे. पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कुलाबा कॉजवे परिसरातील २७ एन. एफ. रोडवरील रुस्तम मंजिलच्या तळमजल्यानर ‘लिओपोल्ड कॅफे’ असून या कॅफेमध्ये कायम विदेशी पर्यटकांचा राबता असतो. मद्यरसिक देश-विदेशी पर्यटकांसाठी ‘लिओपोल्ड कॅफे’ आकर्षण बनले आहे. मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये ‘लिओपोल्ड कॅफे’ लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही या कॅफेतील पर्यटकांचा राबता कमी झालेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून ‘लिओपोल्ड कॅफे’च्या दर्शनी भागात पदपथावर उभारण्यात आलेल्या छपरावर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करण्यात येत असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. या छपरावर पक्के बांधकाम करून कॅफेला लागणारे साहित्य ठेवण्यासाठी खोली उभारण्यात येत आहे, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिका अधिकाऱ्यांनी तपासणी करुन पालिकेने ‘लिओपोल्ड कॅफे’च्या मालकांवर नोटीस बजावली आहे. पदपथावरील छपरावर करण्यात येत असलेले बांधकाम तात्काळ बंद करावे आणि २४ तासांमध्ये ते हटवावे, असे आदेश पालिकेने दिले आहेत. या बांधकामासाठी शासकीय यंत्रणेकडून परवानगी देण्यात आली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे २४ तासांमध्ये पालिकेला सादर करावीत. परवानगीबाबतची कागदपत्रे २४ तासांमध्ये सादर करण्यात आली नाहीत, तर नोटीस न बजावता अथवा पूर्वकल्पना न देता या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईसाठी येणारा सर्व खर्चही संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. पालिकेकडून परवानगी न घेताच ‘लिओपोल्ड कॅफे’च्या दर्शनीभागातील पदपथावर उभारलेल्या छप्परावर संरचनात्मक बांधकाम करण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेने कॅफेवर नोटीस बजावली आहे. अनधिकृत बांधकामाविषयी नियमानुसार आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करुन कारवाई करण्यात येईल. - किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय
