पुनर्विकासाची मागणी करीत नगरसेवकांनी प्रस्ताव रोखला मुंबई : वर्सोवा येथील तब्बल ७० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या पालिका शाळेच्या एकमजली इमारतीची १.२८ कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्ती करण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घातला आहे. मात्र दुरुस्तीऐवजी शाळा इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची मागणी करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाचा डाव उधळून लावला. तूूर्तास स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. अंधेरीच्या वर्सोवा परिसरात वर्सोवा पालिका शाळेमध्ये १५८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेच्या इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करण्यात आली होती. तपासणीच्या अहवालात शाळेची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने शाळेच्या एकमजली इमारतीची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. एकूण १०४१.२१ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या या शाळेत १२ वर्गखोल्या, एक संगणक कक्ष, एक बालवाडी वर्गखोली, वाचनालयासाठी एक खोली, मुख्याध्यापकांसाठी दोन खोल्या, कर्मचाऱ्यांसाठी दोन खोल्या, तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावर स्वतंत्र शौचालय आहे. या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने एक कोटी ४५ लाख २० हजार ४१० रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. दुरुस्तीच्या कामासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत १४.५२ टक्के कमी दराने निविदा सादर करणाऱ्या मावळ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला एक कोटी २८ लाख ३६ हजार २५१ रुपयांचे कंत्राट देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले असून याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. एक कोटी २८ लाख रुपये खर्च करून दुरुस्ती केल्यानंतर शाळेच्या इमारतीचे आयुर्मान किती वर्षांसाठी वाढेल, असा सवाल प्रभाकर शिंदे यांनी केला. दुरुस्ती करण्याऐवजी शाळेच्या इमारतीचा पुनर्विकास करावा. एफएसआयच्या माध्यमातून पालिकेला लाभ मिळेल. तसेच नव्या इमारतीमध्ये पालिका कार्यालयासाठी जागाही मिळू शकेल, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात खुलासा करण्याचा प्रयत्न अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी केला. मात्र त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. प्रकल्पग्रस्तांसाठी केवळ सहा हजार सदनिका मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी तब्बल ३२ हजार सदनिकांची आवश्यकता आहे. पण पालिकेकडे केवळ सहा हजार सदनिका आहेत. या इमारतीचा पुनर्विकास केल्यास शाळाव्यतिरिक्त अन्य जागेत प्रकल्पग्रस्तांची व्यवस्था करता येऊ शकेल, असे सांगत प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावास विरोध केला.
