News Flash

उद्यान नावडे नगरसेवकांना!

१७ उद्यानांच्या आरक्षित जागी निवासी आरक्षण करण्याच्या विकास आराखडय़ात सूचना

( संग्रहीत छायाचित्र )

१७ उद्यानांच्या आरक्षित जागी निवासी आरक्षण करण्याच्या विकास आराखडय़ात सूचना

मोकळ्या जागा, उद्यानांच्या रक्षणासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आवाज उठवत असले तरी प्रत्यक्षात विकास आराखडय़ासंदर्भात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केलेल्या सूचना राज्य सरकारने मान्य केल्या तर मुंबईकरांना आणखी १७ उद्यानांवर पाणी सोडावे लागेल. या १७ पैकी तब्बल सात मोकळ्या जागी निवासी आरक्षण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून एका उद्यानाचे आरक्षण रद्द करण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही.

शहरात मोकळ्या जागांची अत्यंत कमतरता असून पालिकेने खासगी संस्थांकडे दिलेली ६० उद्यानेही अद्याप ताब्यात आलेली नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांच्या विविध नेत्यांकडे यातील बहुतांश उद्यानांची ‘मालकी’ आहे. त्यातच विकास आराखडय़ासंदर्भात नगरसेवकांनी मांडलेल्या २६६ उपसूचनांमध्येही सध्या असलेले उद्यानांचे आरक्षण बदलून त्याजागी निवासी इमारतींपासून खासगी शाळा, महाविद्यालये एवढेच नव्हे तर समाज कल्याण केंद्रांचे आरक्षण टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १७ पैकी सर्वाधिक सात ठिकाणी निवासी इमारतींचे आरक्षण बदलण्याची सूचना आहे. उर्वरित आठपैकी दोन उद्यानांच्या जागी समाजकल्याण केंद्र, दोन मोकळ्या जागांवर क्लब, दोन ठिकाणी शाळा-महाविद्यालय तर इतर दोन ठिकाणी स्मशानभूमी तसेच नाटय़गृहासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या आठवडय़ात पालिकेमध्ये विकास आराखडय़ाला मंजुरी देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सहमतीने या सूचना मंजूर केल्या आहेत. या सूचनांची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे असून नगरसेवकांनी सुचवलेल्या सूचना संमत झाल्या तर आणखी १७ उद्यानांच्या जागांवर पाणी सोडावे लागेल.

नगरसेवकांनी शाळा, उद्यानांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांची आरक्षणे बदलण्याच्या अनेक सूचना केल्या आहेत. त्या सर्व राज्य सरकारला कळवण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांचा विचार करून अंतिम विकास आराखडा मंजूर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उद्यानांचे आरक्षण बदलण्याच्या नगरसेवकांच्या सूचना

  • एक्सर, बोरिवली येथील उद्यानाच्या जागेचे संपूर्ण क्षेत्रफळ वापरून आर्ची बेटी ही इमारत असल्याने आरक्षण रद्द करावे.
  • कोले कल्याण (एच पूर्व) येथील जागा रहिवासी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवावी.
  • वांद्रे येथे उद्यानाच्या आरक्षित जागेवर (बी ९१७) पालिका कर्मचाऱ्यांची वसाहत करावी.
  • वलनाई येथे उद्यानाच्या ठिकाणी निवासी क्षेत्र.
  • दिंडोशी येथील बगिचाऐवजी निवासी क्षेत्राची मागणी.
  • वर्सोवा येथे मच्छीमारांच्या घरांसाठी उद्यानाचा भूखंड राखीव ठेवण्याची मागणी.
  • पहाडी गोरेगाव येथे उद्यानाचे (भूखंड ३४५, ३४६ अ) आरक्षण रद्द करण्याची मागणी.
  • विलेपार्ले येथील उद्यानाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी.
  • मालाड येथे (भूखंड ६९३ पै) शाळा तर भायखळा उद्यानाच्या जागी महाविद्यालय.
  • दहिसर मैदानावर दहिसर स्पोर्ट्स क्लब असल्याने मनोरंज मैदानाचे आरक्षण करावे.
  • चेंबूर येथे क्रीडासंकुलाचे आरक्षण द्यावे.
  • कांदिवली येथे समाजकल्याण केंद्र
  • भायखळाच्या उद्यानात समाजकल्याण क्षेत्र
  • कुर्ला येथे खेळाच्या मैदानाजागी स्मशानभूमी
  • मुलुंड येथे नाटय़गृह

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 7, 2017 1:19 am

Web Title: bmc on garden protection
Next Stories
1 तीन वर्षांत २१ हजार झाडांचे समूळ उच्चाटन
2 बांधकाम उद्योग गाळात!
3 पुत्रप्राप्तीची शिकवण देणारे पुस्तक अखेर रद्द
Just Now!
X