अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधेसाठी पालिका प्रशासनाचे आदेश मुंबई : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पालिकेने संपूर्ण मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांसाठी २२ हजार शौचकूप बांधण्याचे ठरवले आहे. वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वी बांधलेली शौचालये पाडून त्या ठिकाणी दुमजली शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. सामुदायिक शौचालये बांधताना त्यात किमान एक शौचकूप पाश्चिमात्य पद्धतीचे (कमोड) बांधावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या शौचालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची सोय होऊ शकणार आहे. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये बैठक व्यवस्था भारतीय पद्धतीची असल्यामुळे वस्ती,चाळींमध्ये राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना या शौचालयांचा वापर करताना त्रास होत असतो. गुडघ्यांची दुखणी ब़ळावलेल्यांना किंवा वयोवृद्धांना शौचालयांचा वापर करता येत नाही. घरातच शौचालय असलेली कुटुंबे अशा परिस्थितीत शौचकूपाची व्यवस्था बदलून पाश्चिमात्य व्यवस्था करवून घेतात. मात्र सामुदायिक शौचालयांचा वापर करणाऱ्या ज्येष्ठांना मात्र अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांमध्ये एक शौचकूप पाश्चिमात्य पद्धतीचे बसवणे बंधनकारक करावे अशी मागणी नगरसेविका अरुंधती दुधवडकर यांनी केली होती. पालिका प्रशासनाने या मागणीचा विचार केला असून भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या सामुदायिक शौचालयांमध्ये किमान एक शौचालय पाश्चिमात्य पद्धतीचे बांधावे अशी अट घालण्यात आल्याचे प्रशासनाने आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. अशासकीय संस्थांच्या समन्वयातून चालवण्यात येणाऱ्या सशुल्क शौचालयांमध्येही पाश्चिमात्य पद्धतीच्या शौचकूपांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना प्रचालक संस्थांना देण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच अपंग व्यक्तींसाठी शौचालयाच्या ठिकाणी ‘रॅम्प’ व ‘रेलिंग’ची व्यवस्था करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्वच्छतेचा प्रश्न स्वच्छता अभियानांतर्गत पालिकेतर्फे २२ हजार शौचकूपे बांधली जाणार आहेत. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांसोबतच धोकादायक परिस्थितीत असणारी शौचालये तोडून त्या ठिकाणी पुनर्बाधकाम करण्यात येणाऱ्या शौचालयांचा समावेश आहे. जुन्या १४ हजार १७३ शौचकूपांच्याच जागेत १६ हजार ७०३ शौचकूपांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त ६ हजार ७१ शौचकूपे ही पूर्णपणे नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. मात्र पाश्चिमात्य शौचकूपासाठी पाण्याची जास्त गरज लागत असल्यामुळे त्याची सोय पालिकेने केली नाही तर मात्र या चांगल्या योजनेचा फज्जा उडण्याची शक्यता आहे. आधीच असलेल्या शौचालयांमध्ये स्वच्छता राखताना पालिकेची यंत्रणा तोकडी पडते. त्यामुळे प्रत्यक्षात पाश्चिमात्य शौचकूप वापरात आल्यानंतर त्यातील अडचणी पुढे येण्याची शक्यता आहे.
