पुढील वीस वर्षांचा विकास आराखडा तयार झालेला असतानाच मागच्या विकास आराखडय़ात आरक्षित केलेली जमीनही मुंबई महापालिकेला अद्याप ताब्यात घेता आलेली नाही. अखेर या जागेसाठी १५ ऑगस्ट २०१५पूर्वी २०० कोटी रुपये मोजून विक्रोळी येथील सुमारे १२ हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात घेण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. पालिकेने यापूर्वी आखलेला विकास आराखडा ४ मे १९९३ रोजी अमलात आला. या आराखडय़ानुसार विक्रोळी येथील भूखंड क्रमांक १८५ मधील १२,६६१ चौरस मीटर क्षेत्रफळ निवासी भूखंडासाठी आरक्षित करण्यात आले. ही जागा आरक्षित केल्यापासून दहा वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक ठरते. मात्र वीस वर्षे उलटल्यावरही या जागेची मालकी पालिकेकडे आलेली नाही. या जागेच्या मालकीसंबंधी गोदरेज व सरकारमध्ये वाद सुरू असून प्रकरण न्यायालयात आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत गोदरेज अ‍ॅण्ड बॉइज मॅन्युफॅक्चरिंगने १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी खरेदी सूचना बजावली आहे. खरेदी सूचना बजावल्यापासून एका वर्षांच्या आत जमीन खरेदी करणे आवश्यक ठरते. २०० कोटी रुपयांच्या खरेदीत भूखंडाचे मूल्य ७६ कोटी रुपये, १०० टक्के आपत्कालीन सहाय्य ७६ कोटी रुपये, १२ टक्के अतिरिक्त दराने ९ कोटींची भरपाई आणि इतर कर ३७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.न्यायालयात मालकी हक्क राज्य सरकारकडे असल्याचे निष्पन्न झाल्यास ही खरेदी सूचना रद्द होईल व पालिकेला जमीन मोफत मिळेल. मात्र त्यापूर्वी पालिकेला येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी २०० कोटी रुपये गोदरेजला देऊन जमिनीचा ताबा घेणे आवश्यक ठरेल. यासंबंधीचा प्रस्ताव सुधार समितीत चर्चेला येणार आहे. एकीकडे प्रस्तावित विकास आराखडय़ात आरक्षणावरून वाद-चर्चा सुरू असतानाच वीस वर्षांपूर्वी आलेल्या विकास आराखडय़ातील आरक्षणाबाबतही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, हे या निमित्ताने समोर आले आहे.
