दामदुपटीने वाढलेल्या मालमत्ता करामुळे मुंबईकरांचे कंबरडे मोडलेले असताना आता त्यात आणखी २० टक्क्य़ांनी वाढ करण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घातला आहे. त्यास शिवसेनेची मूक संमत्ती असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी या दरवाढीस विरोध दर्शविला आहे. तर या दरवाढीला विरोध असल्याचे पत्र महापौर आणि पालिका आयुक्तांना पाठवून भाजपने शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी व्यूहरचना केली आहे.न्यायालयाने मोडीत काढलेल्या भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीनुसार महापालिकेने आधीच मालमत्ता कर वसूल केला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त रक्कम जमा झाली आहे. पालिकेला संबंधित मुंबईकरांना या रकमेचा परतावा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता मालमत्ता करामध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये जुलै २०१४ रोजी प्रशासनाने सादर केला होता. भांडवली मूल्याधारित आणि चटईक्षेत्रावर आधारित मालमत्ता करातील फरक समजवून सांगण्याची विनंती प्रशासनाला केली होती. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी थेट हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी केली होती. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला होता. आता प्रशासनाने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास शिवसेनेचा मूक पाठिंबा असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.सत्ताधारी शिवसेनेच्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे. मात्र भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी महापौर आणि आयुक्तांना पत्र पाठवून या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. मालमत्ता कराची आकारणी करताना चटईक्षेत्रासाठी १.२० सिद्धगणक (रेडी रेकनर) विचारात घेतल्यास मुंबईकरांना मोठा भरुदड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला भाजप कडाडून विरोध करील, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.‘लुटी’च्या परताव्यापायी होणारी तूट भरण्यासाठी..महापालिकेने भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केल्यानंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटला होता. त्यानंतर न्यायालयाने या करप्रणालीवर आक्षेप घेतला होता. परिणामी महापालिकेने मालमत्ता कराची आकारणी करताना चटईक्षेत्र विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तत्पूर्वी महापालिकेने अनेक मुंबईकरांकडून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीनुसार मालमत्ता कर वसूल केला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त रक्कम जमा झाली आहे. पालिकेला या रकमेचा संबंधित मुंबईकरांना परतावा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता मालमत्ता करामध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे.
