News Flash

प्लास्टिकबंदी कारवाईवरून मानापमान

विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नगरसेवकांची तक्रार

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नगरसेवकांची तक्रार

किरकोळ विक्रेत्यांना काही वस्तूंसाठी प्लास्टिक बंदीमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्याच वेळी फूल आणि मासे विक्रेत्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांनी गुरुवारी पालिका सभागृहात प्रशासनाला खडसावले. तसेच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दलही नगरसेवकांनी नाराजीचा सूर आळवला. या मानापमान नाटय़ानंतर प्लास्टिकबंदीबाबत नगरसेवकांना दुखावण्याचा कोणताही हेतून नसून भविष्यात प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीत नगरसेवकांना विश्वासात घेण्याची कबुली प्रशासनाकडून देण्यात आली.

सरकारने जारी केलेल्या प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकली आहे. राज्य सरकार आणि न्यायालयाने प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत २३ जून रोजी संपुष्टात आली आणि या दिवसापासून मुंबईसह राज्यात प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. मुंबई महापालिकेने प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नगरसेवकांना कोणतीच कल्पना दिली नाही.नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्याची गरज होती. परंतु पालिका प्रशासन मनमानीपणे प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करीत आहे, असा मुद्दा उपस्थित करीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या विषयाला वाचा फोडली. प्लास्टिक बंदीबाबत प्रशासनाकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्थायी समितीमधील चार सदस्यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना पत्र पाठवून पालिका सभागृहाची विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी गुरुवारी बैठक आयोजित केली होती.  रवी राजा पुढे म्हणाले की,  प्रशासनाने नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही, तर कोणतीच योजना यशस्वी होऊ शकणार नाही, असा टोला हाणून भाजपचे गटनेते मनोज कोटक म्हणाले की, जप्त केलेल्या प्लास्टिकचा लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ही भूमिका राज्य सरकारच्या निर्णयाशी सुसंगत नाही.

प्लास्टिक बाळगणाऱ्याना पाच हजार रुपये दंड करण्यात येत असून दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव विधि समितीमध्ये सादर करण्यात आला होता. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने तो फेटाळून मुंबईकरांवर अन्याय केल्याची टीका समाजवादी पक्षाचे  गटनेते रईस शेख यांनी केली. प्लास्टिकच्या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे याबाबत अद्यापही संभ्रमच आहे. प्लास्टिक बंदी करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना नगरसेवक निधीमधून कापडी पिशव्या वाटण्याची परवानगी नगरसेवकांना द्यावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली. गटनेत्यांसह अनेक नगरसेवकांनी प्लास्टिकबंदी संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित केले.

प्लास्टिकचा वापर खड्डे भरण्यासाठी

जप्त केलेल्या प्लास्टिकचा वापर खड्डे भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे कोल्डमिक्स आणि हॉटमिक्समध्ये करता येऊ शकेल का याबाबत विचार सुरू आहे. कोल्डमिक्समध्ये प्लास्टिकचा वापर करता येईल का, किती प्रमाणात वापर करता येईल या संदर्भातील एक प्रस्ताव तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला असून समितीकडून सादर होणाऱ्या अहवालानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आतापर्यंत २१५ टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून ३८ लाख ७० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रमाणित केलेल्या संस्थांमार्फत प्लास्टिक उत्पादक आणि त्याची विक्री करणाऱ्यांनी जमा केलेल्या प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे, असेही स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 1:55 am

Web Title: bmc plastic ban
Next Stories
1 गोपनीय माहिती खासगी क्लासकडे
2 शालेय बसवाहतूकदारांचा आज संप
3 कंडोम वाटपाबाबत आरोग्य विभाग ठाम!
Just Now!
X