25 February 2021

News Flash

अग्निसुरक्षेपासून पालिका अलिप्त?

छोटय़ा इमारतींना स्वयंप्रमाणित प्रमाणपत्राची मुभा

(संग्रहित छायाचित्र)

नव्या धोरणात जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न; छोटय़ा इमारतींना स्वयंप्रमाणित प्रमाणपत्राची मुभा

प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : शहरातील इमारतींत घडणाऱ्या आगीच्या घटनांनंतर दरवेळी टीकेचे लक्ष्य ठरणारी मुंबई महापालिका आणि अग्निशमन दलाने आता या जबाबदारीपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत. मुंबईतील अग्निसुरक्षेबाबत पालिकेने तयार केलेल्या मसुद्यात अग्निशमन दलावरील कामाचा ताण हलका करण्यासाठी काही उपाय सुचविण्यात आले आहेत. तसेच लहान इमारतींना स्वयंप्रमाणित किंवा खासगी संस्थेमार्फत तयार केलेले अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आगीमुळे दुर्घटनाग्रस्त होणाऱ्या इमारतींना दिलेल्या अग्निसुरक्षा ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रावरून होणारी टीका टाळण्यासाठी पालिकेने हा मार्ग शोधल्याची टीका होत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये इमारतींना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. काळबादेवीतील गोकुळ निवास, परळमधील कमला मिलमधील रेस्ताँ पब, डोंगरीमधील गोदाम, नागपाडय़ातील सिटी सेंटर मॉल यांसह अनेक इमारतींना लागलेल्या आगीमध्ये जीवित आणि मालमत्तेची मोठी हानी झाली आहे. आगीच्या दुर्घटनांनंतर संबंधित इमारतींमध्ये झालेली अनधिकृत बांधकामे, अग्निशमन दलाने अग्निप्रतिबंध यंत्रणेच्या तपासणीअंती दिलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आदी मुद्दे ऐरणीवर आले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने ३० मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींसाठी पालिकेने अग्निसुरक्षाविषयक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा  पालिका आयुक्तांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

बहुमजली इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी अग्निशमन दलावर सोपविण्यात आली आहे. तपासणी केल्यानंतर यंत्रणेतील त्रुटी इमारतीमधील संबंधितांच्या निदर्शनास आणून त्या दुरुस्त करण्याच्या अटीसापेक्ष ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र यंत्रणेत सुधारणा केली की नाही याची फेरतपासणी होतेच असे नाही. दुर्घटना घडल्यानंतर त्रुटी निदर्शनास येतात आणि अग्निशमन दल टीकेचे लक्ष्य होते. अग्निशमन दलातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे फेरतपासणी करणे शक्यच होत नसल्याचा दावा पालिकेकडून वारंवार करण्यात येतो.

आता प्रशासनाने ३० मीटपर्यंत उंच इमारतींसाठी नवे धोरण आखताना अग्निशमन दल टीकेचे लक्ष्य होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. अशा इमारतींना स्वयंप्रमाणित केलेले अग्निसुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र अग्निशमन दलाला सादर करण्याची मुभा मसुद्यात देण्यात आली आहे. पालिकेच्या पॅनेलवरील खासगी तज्ज्ञामार्फत इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याची मुभा इमारत मालक, भाडेकरूंना देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर अग्निशमनविषयक खासगी तज्ज्ञांमार्फत अग्निसुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी करून प्रमाणपत्र सादर करण्याची या मसुद्यात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित इमारतीत दुर्घटना घडल्यानंतर त्याची जबाबदारीही प्रमाणपत्र देणारा तज्ज्ञ अथवा स्वयंप्रमाणित प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या इमारतीतील पदाधिकाऱ्यांवरच राहणार आहे, असे पालिकेतील वरिष्ठ  अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

मसुद्यातील वरील निर्णयाला विविध स्तरांतून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र मुंबईतील लोकसंख्या, इमारतींची संख्या आणि अग्निशमन दलातील मर्यादित मनुष्यबळ लक्षात घेऊन असा निर्णय घ्यावाच लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

अग्निशमन दलातील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यादृष्टीने मसुद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपअग्निशमन अधिकाऱ्याचा शब्द अंतिम ठरतो. काही वेळा ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नाकारले जाते. मात्र त्याचे नेमके कारण नमूद केलेले नसते, तर काही वेळा कृपादृष्टी करून प्रमाणपत्र दिले जाते. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी उपअग्निशमन अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार साहाय्यक उपअग्निशमन अधिकाऱ्यांना देण्याचे मसुद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 20, 2021 2:08 am

Web Title: bmc prepared fire safety draft to ease the work stress on fire brigade zws 70
Next Stories
1 डॉ. भाभा विद्यापीठाला स्थापनेपासून निधीची प्रतीक्षा
2 गर्दुल्ल्यांच्या व्यसनमुक्तीसाठी रेल्वेचा पुढाकार
3 बनावट दस्तावेजांनिशी वाहन खरेदी करून विक्री
Just Now!
X