24 September 2020

News Flash

‘बेस्ट’वर प्रशासक?

एकीकडे बेस्टचा खर्च वाढत असताना उपक्रमाच्या उत्पन्नात मात्र घट होत आहे.

राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याचा पालिकेचा विचार

मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख बनलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांचे तंतोतंत पालन होत नसल्याने पालिका प्रशासनाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पालिका अधिनियमात योग्य ती सुधारणा करून बेस्ट समितीचे सर्व अधिकार काढून घेऊन बेस्टवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याचा पालिका प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्यात आल्यानंतर बेस्ट समितीचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतील. त्यामुळे पालिकेतील राजकारण्यांकडून बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे बेस्टचा खर्च वाढत असताना उपक्रमाच्या उत्पन्नात मात्र घट होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टने घेतलेल्या कर्जाच्या निव्वळ व्याजापोटी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून ओरड सुरू झाल्यानंतर पालिकेने बेस्टला सावरण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार केला. या आराखडय़ातील शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना केली होती.  बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रवासी, कामगार व प्रशासन या तिघांवर समतोल भार टाकण्याच्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यापैकी बेस्ट बस भाडेवाढ, बस ताफ्याचे व प्रवर्तनाचे अंशत: पुनर्वियोजन आणि काही प्रशासकीय योजना मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित सुधारणांबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत.

बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढायचे असेल  तर बेस्टच्या बस सेवेची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता वाढविणे, आस्थापनावरील खर्च कमी करणे, लेखे जतन करणे, घसारा रक्कम लेख्यांमध्ये वर्ग करणे, भांडवली गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करणे, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, आदी बाबींची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. मात्र, याबाबत बेस्ट उपक्रमाकडून पावले उचलली जात नसल्याने आता बेस्टवर

प्रशासक नेमण्याचा पालिकेचा

विचार आहे. पालिका अधिनियम १८८८ मध्ये योग्य ती सुधारणा करून बेस्ट समितीचे अधिकार काढून बेस्टवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्याचा पालिका प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे.

बेस्टच्या डबघाईचे आकडे

  • ‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाच्या तोटय़ात २०१० पासून तब्बल १४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
  • परिवहन विभागाला २०१६-१७ मध्ये ९९०.१० कोटी रुपये तोटा झाला आहे. तर २०१०-११ आणि २०१६-१७ च्या उत्पन्नामध्ये केवळ १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
  • ३१ मार्च २०१७ रोजी बेस्टची तूट १७५९.११ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे.
  • तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी प्रतिवर्षी २०० कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 25, 2017 3:04 am

Web Title: bmc proposal to state government to appoint administrator on best
Next Stories
1 ‘अवकाळी’ परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या उत्साहावर पाणी 
2 २९ मैदाने अजूनही खासगी संस्थांकडेच!
3 ‘अंदमान दांडी’मुळे पालिकेला फटका
Just Now!
X