पालिका प्रशासन- पर्यावरणमंत्री आमने-सामने; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष मुंबई : प्लास्टिक बाळगणाऱ्याला करण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात करण्याचे अधिकार पालिकेला नसल्याचे सूतोवाच पर्यावरणमंत्र्यांनी केले असले तरीही पालिका प्रशासनाने सर्वसामान्य मुंबईकरांना डोळ्यासमोर ठेऊन दंडाची रक्कम २०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या विधी समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणमंत्री आणि पालिका प्रशासनात नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पर्यावरणमंत्रीपद शिवसेनेकडे असून पालिकेतही शिवसेनेचीच सत्ता आहे. मात्र, प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणाऱ्या या प्रस्तावाबाबत पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. येत्या २३ जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी लागू होणार आहे. पालिकेने मुंबईमध्ये प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी २४९ निरीक्षकांना तैनात केले आहे. तसेच त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६’मधील कलम ९ नुसार अविघटनशील प्लास्टिक बाळगण्याचा पहिला गुन्हा करणाऱ्यावर पाच हजार रुपये, दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्यावर १० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून दंडाची इतकी मोठी रक्कम वसूल करणे अवघड आहे. त्यामुळे सर्वसामांन्यांमुळे दंडाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेने प्लास्टिक बंदीबाबत व्यावसायिकांचे चार टप्पे तयार केले आहेत. यामध्ये फेरीवाले, किराणामाल, फलांचा रस, चहा, कॉफी विक्रेते व हॉटेल, मॉल आदींचा समावेश आहे. दंडाच्या नव्या सूत्रानुसार पहिल्या गुन्ह्यसाठी २०० रुपये ते एक हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यसाठी ५०० ते दोन हजार रुपये दंड आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नव्या सूत्रानुसार दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकार मिळावेत म्हणून प्रशासनाने याबाबतचा एक प्रस्ताव विधी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. विधी समितीने प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर तो स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्यात येणार आहे. पालिका समिती आणि सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर नव्या सूत्रानुसार दंड आकारणी करणे पालिकेला शक्य होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. सेनेला प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी इतर पक्षांची मदत लागणार पर्यावरणमंत्रीपद शिवसेनेकडे आहे. तसेच पालिकेमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी अविघटनशील प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत पालिका बदल करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला पालिकेतील शिवसेना मंजुरी देणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. तसेच शिवसेनेला प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. दंड आकारणीचे नवे सूत्र (दंडाची रक्कम रुपयांत) व्यवसाय प्रथम गुन्हा दुसरा गुन्हा -------------------------- फेरीवाला, मंडईमधील किरकोळ विक्रेते २०० ५०० किराणा माल ५०० १००० दूध, दही, फळे, चहा-कॉफी विक्रेते ५०० १००० हॉटेल, मॉल व अन्य दुकाने १००० २०००
